कई करदाता आकलन वर्ष की शुरुआत में ही रिटर्न दाखिल कर देते हैं, लेकिन इस समय तक नियोक्ता कंपनियों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा TDS/SFT डेटा अपलोड नहीं होता। नियोक्ता कंपनियों के अलावा बैंक, म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय संस्थान 31 मई तक पिछले वित्तीय वर्ष का TDS/SFT डेटा जमा करते हैं। वेतन, ब्याज, किराया और कमीशन जैसे भुगतानों पर पहले से कटे कर के कारण करदाताओं के स्वयं के रिकॉर्ड और विभाग के डेटा में असंगतता हो सकती है।

नकद जमा, भारी क्रेडिट कार्ड लेनदेन, शेयर/म्यूचुअल फंड में बड़े निवेश या अन्य वित्तीय गतिविधियों में विसंगतियों पर आयकर विभाग स्पष्टीकरण मांग सकता है। कर विशेषज्ञ नितिन सिंह के अनुसार, फाइलिंग सुविधा उपलब्ध होने पर भी जल्दबाजी में रिटर्न न भरें। डिजिटल और डेटा-आधारित प्रणाली के कारण बैंकों से प्राप्त वित्तीय जानकारी के बिना रिटर्न भरने पर नोटिस, टैक्स डिमांड या 5 हज़ार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

ITR फॉर्म विवरण:
- ITR-1 (सहज): 50 लाख रुपये तक की आय वाले करदाता (वेतन/संपत्ति/ब्याज आय)
- ITR-2: पूंजीगत लाभ प्राप्त करने वाले गैर-व्यवसायिक करदाता
- ITR-3: व्यवसाय/पूंजीगत लाभ से आय वाले करदाता
- ITR-4 (सुगम): 50 लाख रुपये तक आय वाले व्यक्तिगत/एचयूएफ
- ITR-5/6: एलएलपी/कंपनियों के लिए
- ITR-7: विशिष्ट धाराओं के तहत दाखिल करने वाले संस्थान

यह घटना 26 मई की रात गाँव में घूमने को लेकर हुई कथित धमकी से शुरू हुई थी। आरोप है कि अगले दिन सुबह राजू को सबक सिखाने के इरादे से आरोपितों ने हमला किया। बीच-बचाव करने आए धनराज मौर्य, मीनादेवी, हीरालाल मौर्य, सोहन लाल मौर्य और आकाश मौर्य को भी पीटा गया। इसमें धनराज मौर्य की हालत गंभीर हो गई। उन्हें लखनऊ भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मीनादेवी का इलाज जारी है।

रविवार को धनराज की मृत्यु की खबर मिलते ही परिवार और ग्रामीण बलरामपुर-बस्ती मार्ग पर उतर आए। उन्होंने शव को सड़क पर रखकर यातायात रोक दिया। 10 लाख रुपये मुआवजा, परिवार को सुरक्षा, एक सदस्य को सरकारी नौकरी और आरोपितों पर गैंग्स्टर कानून लागू करने की मांग रखी।

सीओ उतरौला राघवेंद्र प्रताप सिंह, एसडीएम उतरौला मनोज कुमार सरोज और कोतवाली पुलिस बल ने घटनास्थल पर पहुंचकर शांति बहाल करने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने अपनी मांगों पर अड़े रहने का फैसला किया। बाद में विधायक राम प्रताप वर्मा पहुंचे और मृतक परिवार को तत्काल दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की।

विधायक ने परिवार को हर संभव सहायता देने और आरोपितों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इसके बाद परिवार अंतिम संस्कार के लिए सहमत हुआ और सड़क खाली की गई। इस दौरान विधानसभा संयोजक सुधीर श्रीवास्तव, चेयरमैन प्रतिनिधि अनूप चंद गुप्त और सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे।

पुलिस ने मारपीट के मामले में वारिस और उसके बेटों आसिफ, साजिद, माजिद, सलीम, आकिब और माजिद के खिलाफ केस दर्ज किया। छह आरोपी जेल में भेजे जा चुके हैं, जबकि एक का पता लगाने की कोशिश जारी है। सीओ ने बताया कि आरोपितों पर गैंग्स्टर कानून भी लगाया जाएगा और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

मुहम्मद रईस, दक्षिणी दिल्ली। पार्वती ओझा नेपाल के धनगढ़ी निवासी थीं और पिछले 20 वर्षों से सैदुलाजाब में छोटे कैंटीन चलाती थीं। उन्होंने चार साल पहले वेस्टर्न रोड पर स्थित गली नंबर तीन में कैंटीन खोला था, जिसे पिछले साल गली नंबर पांच में स्थानांतरित किया गया। यह क्षेत्र एफएमजीई और मेडिकल एमडी की तैयारी करने वाले छात्रों का प्रमुख केंद्र है, जहाँ 24 घंटे चलने वाली लाइब्रेरी और कोचिंग संस्थान मौजूद हैं।

छात्रों के अनुसार, पार्वती ओझा किफायती भोजन के लिए प्रसिद्ध थीं। दूर-दराज के छात्र उन्हें माता की तरह सम्मान देते थे। इंजीनियरिंग छात्र प्रियांशु ने बताया कि यहाँ का भोजन ताज़ा और घर जैसा स्वादिष्ट होता था। छात्र ऋषभ ने बताया कि पार्वती कभी भी पैसे न होने पर बाद में भुगतान की अनुमति देती थीं और छात्रों के जीवन में रुचि लेती थीं।

कैंटीन में काम करने वाली प्रीति ने बताया कि शाम को कुछ गिरने की आवाज़ के बाद उन्होंने छात्रों को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन मलबा गिरने से पहले वे वापस अंदर चली गईं। उनकी बेटी नीलम ने बताया कि देर रात तक मलबे से आवाज़ें आ रही थीं, जिससे बचाव के अवसर गँवाए जाने का संदेह है।

पार्वती के भाई शेर बहादुर ने बताया कि उन्हें एक आलीशान होटल बनाने का सपना था, जो अधूरा रह गया। मृतक के जीजा हरि प्रसाद ओझा ने बताया कि दुर्घटना से ठीक पहले 12 आलू के पराठे और चार कोल्ड कॉफी का ऑर्डर पूरा किया गया था। उन्होंने संभावना जताई कि कैंटीन के कूलर की आवाज़ के कारण छात्रों को इमारत के ढहने की चेतावनी न मिल पाई हो।

न्यायमूर्ति संजय करोल और एन. कोटीश्वर सिंह की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने डीएनए टेस्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपील को रद्द करते हुए निचली अदालत और हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित दीवानी अदालत को निर्देश दिया कि वह डीएनए टेस्ट की तारीख तय करे और उसके परिणाम के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाए।

मामले में एक व्यक्ति ने बेटा होने का दावा करते हुए संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए दीवानी मुकदमा दायर किया। निचली अदालत और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पितृत्व निर्धारण के लिए डीएनए टेस्ट का आदेश दिया था, जिसे पिता होने से इनकार करने वाले व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उसने निजता के अधिकार का हवाला देते हुए कहा कि उसे डीएनए टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने पिछले फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि डीएनए टेस्ट का आदेश तभी दिया जाता है जब यह सीधे मामले से जुड़ा हो, कोई अन्य सबूत उपलब्ध न हो, और न्याय के हित में हो। मामले में राजीव (नाम बदला) और प्रवीण (नाम बदला) की माँ के बीच जनवरी 1999 में संबंध थे और प्रवीण का जन्म सितंबर 1999 में हुआ। राजीव ने लगातार पिता होने से इनकार किया है और कोई ठोस सबूत नहीं मिला।

कोर्ट ने कहा कि प्रवीण का मुकदमा सीधे पितृत्व निर्धारण से जुड़ा है और इस मामले में हितों का संतुलन प्रवीण के पक्ष में है। कोर्ट ने निजता के अधिकार को 'पूर्ण नहीं' बताते हुए कहा कि बच्चे के अधिकारों को निजता से ऊपर रखा जाना चाहिए ताकि उसे अपने वंश और संपत्ति के हक से वंचित न किया जाए।

विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में विकास, सुशासन और जनहित के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों, गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के समग्र विकास के प्रति प्रतिबद्ध है तथा पूरे राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का कार्य तेजी से चल रहा है।

उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र के विकास में सड़कों का जाल बेहद महत्वपूर्ण होता है। अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें न केवल यातायात को सुगम बनाती हैं, बल्कि कृषि, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देती हैं। इस परियोजना से क्षेत्र के एक बड़े हिस्से के लोगों को सीधा फायदा होगा और यहाँ की सामाजिक व आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी।

कार्यक्रम में डॉ. गुरुदीन मिश्र, अदनान सैफी, ब्रजेश मिश्र, बबलू यादव, हरिश्चंद्र यादव, हरिशंकर मिश्रा और गजराज सिंह ने भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नागरिक सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा लापरवाही को किसी भी स्तर पर सहन नहीं किया जाएगा। इमारत कोलाप्स के कारणों की गहन जांच के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए। निर्माण अनियमितताएं, सुरक्षा मानकों की अनदेखी या प्रशासनिक लापरवाही मिलने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया।

अवैध एवं खंडहर इमारतों का तत्काल सर्वेक्षण शुरू करने का निर्देश दिया गया। विभिन्न अस्पतालों में भर्ती घायलों की स्थिति जानकर सभी को मुफ्त एवं बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना प्रदान की गई।

घटना को दुखद बताते हुए मुख्यमंत्री ने पीड़ितों को हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया। महरौली पुलिस स्टेशन में आपराधिक मामला दर्ज किया गया तथा जिलाधिकारी के नेतृत्व में मजिस्ट्रेटी जांच का आदेश दिया गया। सैदुलाजाब एवं आसपास के इलाकों में खंडहर इमारतों का तत्काल निरीक्षण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि अवैध निर्माणों को संरक्षण देने या लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर उन पर भी सख्त कार्रवाई होगी।

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संबद्ध कार्यालय में कार्यरत शिक्षा निदेशक बेसिक तनुजा त्रिपाठी को वरिष्ठ शोध मनोवैज्ञानिक के पद पर नियुक्त किया गया है। अयोध्या में तैनात धर्मेंद्र कुमार श्रीमाली को सीतापुर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) का प्रधानाचार्य बनाया गया है। मैनपुरी डायट के उप प्रधानाचार्य विजय प्रताप सिंह को चंदौली डायट में उप प्रधानाचार्य के पद पर स्थानांतरित किया गया है।

डायट हापुड़ की उप प्रधानाचार्य ज्योति दीक्षित को मुजफ्फरनगर डायट का उप प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (एससीईआरटी) प्रयागराज के प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रताप को सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

उप शिक्षा निदेशक मीरजापुर विनोद कुमार शर्मा को विंध्याचल मंडल में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) का अतिरिक्त दायित्व प्रदान किया गया है। गौतमबुद्धनगर के जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार को सहारनपुर मंडल में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) के साथ-साथ उप प्राचार्य डायट सहारनपुर का पद भी दिया गया है।

फिरोजाबाद के प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक धीरेंद्र कुमार को आगरा मंडल में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) बनाया गया है। मेरठ मंडल के मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) दिनेश यादव को मुरादाबाद मंडल में इसी पद पर तैनात किया गया है।

भारत में तंबाकू की समस्या सिगरेट तक सीमित नहीं है। गुटखा, खैनी और जर्दा जैसे धूम्रपान रहित उत्पादों का व्यापक उपयोग होता है। अनुमान है कि देश में करीब 2 करोड़ लोग इन उत्पादों का दैनिक सेवन करते हैं। ये उत्पाद अत्यंत सस्ते दामों पर लगभग हर दुकान पर उपलब्ध हैं। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय की शोधकर्ता डॉ. मधुरिमा नंदी के अनुसार, धूम्रपान रहित तंबाकू से 28 से अधिक प्रकार के कैंसरजन्य तत्वों की पहचान हुई है। वैश्विक स्तर पर 80% से अधिक उपभोक्ता भारत में निवास करते हैं।

सिगरेट पर भारी कर और चेतावनियाँ हैं, लेकिन धूम्रपान रहित तंबाकू सुलभ और सस्ता बना हुआ है। इसके कारण थूकने की समस्या भी गंभीर है। एक अनुमान के अनुसार, भारतीय प्रतिवर्ष इतने थूक के संग्रहण से 211 ओलंपिक आकार के पूल भरे जा सकते हैं। भारतीय रेलवे को सफाई पर प्रतिवर्ष लगभग 1200 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं।

औपनिवेशिक काल में इसकी शुरुआत हुई थी। गुजरात के उद्योगपति मनसुखभाई कोठारी ने गुटखा को छोटे पैकेटों में बेचकर इसे जनप्रिय बनाया। दो से पाँच रुपये में मिलने वाला यह उत्पाद सिगरेट की तुलना में अधिक सुलभ था। विशेषज्ञों के अनुसार, गुटखा निकोटिन को तेजी से शरीर में प्रवेश करता है और इसकी लत सिगरेट से तीन गुना अधिक हो सकती है।

सिगरेट का उपयोग शहरी और संपन्न वर्ग में अधिक देखा जाता है, जबकि गुटखा ग्रामीण, कम शिक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों में प्रचलित है। डॉ. नंदी के अनुसार, धूम्रपान रहित तंबाकू के उपयोग के प्रमुख कारणों में कम शिक्षा, ग्रामीण आवास, आर्थिक कमजोरी, कम कर, साथियों का दबाव और पारिवारिक आदतें शामिल हैं।

दैनिक मजदूरों के लिए गुटखा एक सस्ता नशा बन जाता है। निकोटिन भूख को अस्थायी रूप से दबाता है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर लोग इसे भोजन के विकल्प की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली के नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन के पास रहने वाले एक बच्चे ने बताया कि बिस्कुट से पेट नहीं भरता, लेकिन गुटखा से भूख कम होती है।

रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण भारत के गरीब परिवार अपने कुल खर्च का 4% तंबाकू पर और केवल 2.5% शिक्षा पर खर्च करते हैं। तंबाकू से जुड़ी बीमारियों के कारण प्रतिवर्ष लगभग 1.84 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में धकेल जाते हैं। विशेषज्ञों का सुझाव है कि उत्पादों को महंगा, कम सुलभ और आकर्षक बनाने के साथ-साथ कर नीति में सुधार और जागरूकता अभियान ज़रूरी हैं।

मुन्ना झिंगाड़ा, जिसका असली नाम सैयद मुदस्सर हुसैन है, करांची में सक्रिय है। उसकी एक सहयोगी 'लामा' को विशेष सेल ने गिरफ्तार किया है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, मुंबई, राजस्थान और पंजाब में चलाए गए ऑपरेशन्स के दौरान आईएसआई, दाऊद इब्राहिम और शहजाद भट्टी से जुड़े आठ आतंकियों को पकड़ा गया है। इन आतंकियों से मुन्ना और लामा के पूरे नेटवर्क की जानकारी प्राप्त करने के लिए गहन पूछताछ चल रही है। वर्तमान में इन आतंकियों को छह जून तक के लिए रिमांड प्राप्त है।

मुन्ना झिंगाड़ा को मुंबई अंडरवर्ल्ड के सबसे खतरनाक शूटरों में गिना जाता है। वह 2000 में छोटा राजन को खत्म करने के मिशन पर थाईलैंड (बैंकाक) गया था, जहाँ उसने एक बिजनेसमैन के भेष में छोटा राजन पर हमला किया। इस घटना के बाद थाई पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और भारत-पाकिस्तान के बीच लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2018 में थाई अदालत ने उसे भारतीय माना। मुन्ना के परिवार ने यूपी से 1950 के दशक में मुंबई के जोगेश्वरी में बसना शुरू किया था। 1990 के दशक में हत्या के मामले में जेल जाने के बाद वह छोटा शकील के संपर्क में आया और डी-कंपनी से जुड़ गया। पाकिस्तान ने थाईलैंड के सामने उसे मोहम्मद सलीम के नाम से पाकिस्तानी नागरिक बताकर वापसी का दबाव बनाया, लेकिन मुंबई पुलिस और भारतीय खुफिया एजेंसियों ने डीएनए और दस्तावेज़ी सबूतों के आधार पर उसकी भारतीय पहचान साबित की।

पहले जाँच में तालाब में सामान्य मछलियों के साथ मिलाकर प्रतिबंधित प्रजाति पाली जा रही थी। रविवार को टीम ने जाल डालकर लगभग 1200 मांगुर मछलियों को पकड़ा और उन्हें गड्ढे में दफनाकर नमक छिड़ककर मिट्टी से ढक दिया। इस कार्रवाई में मत्स्य निरीक्षक शिवरतन और लेखपाल शमशुद्दीन शामिल रहे।

मत्स्य विभाग के उपनिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि यह विदेशी प्रजाति पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह मछली आक्रामक स्वभाव की है जो अन्य जलीय जीवों को नुकसान पहुँचाती है और सड़े हुए पदार्थों से पोषित होती है जिससे शरीर में विषैले तत्व जमा होते हैं। इसके सेवन से त्वचा रोग और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियाँ हो सकती हैं।

तालाब के मालिक वसीम को नोटिस जारी करते हुए प्रशासन ने भविष्य में प्रतिबंधित प्रजाति पालने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। अधिकारियों ने कहा कि जिले में ऐसी किसी भी घटना की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इस घटना से क्षेत्र में अवैध मछली पालन करने वालों में असमंजस फैल गया है।

परिषद ने बताया कि पावर कॉरपोरेशन ने हाल में दस प्रतिशत की वृद्धि का औचित्य अपीलेट ट्रिब्यूनल के कुछ आदेशों के तहत पुराने बकाए भुगतानों को बताया है। हालाँकि, परिषद का तर्क है कि यदि कोई पूर्व भुगतान या समायोजन लंबित था, तो उसे ट्रू-अप प्रक्रिया के माध्यम से ही समायोजित किया जाना चाहिए था।

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि राज्य में बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं का सरप्लस लगभग 51,000 करोड़ रुपये तक पहुँच चुका है। इस स्थिति में शुल्क वृद्धि का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उपभोक्ता अधिकारों से जुड़े 'कंज्यूमर राइट रूल्स 2020' के तहत निर्धारित मुआवजा प्रावधानों को 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति में चूक की स्थिति में प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया है।

अंत में, उपभोक्ता परिषद ने विद्युत नियामक आयोग से तत्काल हस्तक्षेप करने, ईंधन अधिभार वृद्धि के निर्णय की पुनर्विचार करने और उपभोक्ता हितों की रक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

8 और 10 जून को 75 जिलों के 1183 केंद्रों पर 32,679 सिपाही पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित होगी। इसके लिए 28 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष एसबी शिरडकर ने 75 नोडल पुलिस अधिकारियों और अधिकारियों की टीम के साथ परीक्षा की तैयारी और शुचिता पर चर्चा की। अधिकारियों को भर्ती मानदंडों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया।

बायोमेट्रिक और नेत्र जांच के बाद विशेष सुरक्षा उपकरणों से गुजरने के बाद उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाएगा। महिला उम्मीदवारों की गोपनीयता का ध्यान रखा जाएगा। कलावा, मंगलसूत्र और धार्मिक चिन्हों को न तो काटा जाएगा और न हटाया जाएगा।

मेटा चश्मे, पेन और ब्लूटूथ डिवाइस की सख्त जांच की जाएगी। कक्ष निरीक्षक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा कक्ष में न ले जा सकें, इसकी पुष्टि की जाएगी। परीक्षा से पहले और दूसरी पाली से पहले कक्षों को सैनिटाइज किया जाएगा। सुरक्षा जांच में ढील नहीं दी जाएगी।

उम्मीदवारों को चप्पल पहनकर आग्रह किया गया है। आधार कार्ड और प्रवेश पत्र के अलावा नीले/काले रंग की कोई सामग्री न लाएं। गड़बड़ी करने पर कानूनी कार्रवाई की जानकारी दी गई है।

तथ्य पन्ना: परीक्षा तिथि - 8 और 10 जून, परीक्षा केंद्र - 1183, उम्मीदवार संख्या - 28 लाख से अधिक, सीधी भर्ती पद - 32,679

2017 में आरबीआई द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार, यदि ग्राहक भुगतान प्रक्रिया के दौरान अपनी जानकारी साझा करते समय लापरवाही बरतता है, तो साइबर धोखाधड़ी से होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी ग्राहक की मानी जाएगी। इस मामले में, एक शिक्षाविद ने एसबीआई के बचत खाते से साइबर धोखाधड़ी के कारण 2.60 लाख रुपये की हानि की थी। एसबीआई ने रिफंड देने से इनकार करते हुए कहा कि लेनदेन वैध लॉगिन विवरण और ओटीपी के माध्यम से किए गए थे।

आरबीआई ने एसबीआई के रुख से आंशिक सहमति जताते हुए ग्राहक को एक-तिहाई राशि वापस देने का निर्देश दिया। हालाँकि, ग्राहक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और एकल पीठ ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। एसबीआई ने इस निर्णय को चुनौती दी। अपील पर सुनवाई करते हुए पीठ ने एकल पीठ के फैसले को रद्द करते हुए माना कि ग्राहक यह साबित नहीं कर पाया कि बैंक ने आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन करने में कोई कमी की थी।

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सोमवार को अपने निवास गदनखेड़ा 'साक्षी धाम' में जनता से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए साक्षी महाराज ने कहा कि अभिषेक बनर्जी मामले में पूरी जांच होगी और दोषी को सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हमेशा राजनीतिक साजिश रची हैं। कांग्रेस ने राजनीतिक साजिश से देश को बांटवारा किया और अयोध्या में रामभक्तों पर गोली चलवाई गई। उन्होंने कहा कि भाजपा साजिश नहीं करती, बल्कि पारदर्शिता से काम करती है।

गाजियाबाद में बकरीद के दिन हुए चर्चित सूर्या हत्याकांड के आरोपी असद के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने पर उन्होंने कहा कि कोई भी अपराधी या गलती करने वाला सजा पाएगा। अगर कोई पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस अपने बचाव में गोली चलाएगी। उन्होंने त्वरित कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया।

ई-नीलामी सोमवार और मंगलवार को होगी। सोमवार को वाणिज्यिक प्लॉट, आवासीय प्लॉट, निर्मित दुकानें, ग्रुप हाउसिंग प्लॉट, द्वारका में फूड कोर्ट और बांसेरा में कैफे साइट की नीलामी होगी। मंगलवार को औद्योगिक प्लॉट, संस्थागत प्लॉट, मल्टीलेवल पार्किंग और ईंधन स्टेशन शामिल होंगे। पाँच पार्किंग साइटें कड़कड़डूमा, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, दिलशाद गार्डन, द्वारका और सैनी एनक्लेव में बनेंगी, जिनमें 1261 कारों की क्षमता होगी।

डीडीए के अनुसार, यह पहल खाली पड़ी जमीनों के प्रभावी उपयोग की रणनीति है। इससे प्राप्त राजस्व को भविष्य की बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में निवेश किया जाएगा। पंजीकरण पूरा होने पर नीलामी का समय आधिकारिक पोर्टल पर जारी किया जाएगा। सभी प्लॉट कानूनी विवाद-मुक्त और तत्काल विकास के लिए तैयार हैं।

संपत्तियों का विवरण डीडीए की सूची के अनुसार है। अधिकांश निर्मित वाणिज्यिक दुकानें हैं। प्रमुख आवंटन इस प्रकार हैं: आवासीय (24), औद्योगिक (21), बड़े वाणिज्यिक प्लॉट (16), पूर्व-निर्मित दुकानें (57), संस्थागत प्लॉट (10), मल्टीलेवल पार्किंग (5), ग्रुप हाउसिंग (1)। इसके अतिरिक्त, द्वारका में एक फूड कोर्ट, एक ईंधन स्टेशन और बांसेरा में एक कैफे साइट भी नीलामी में शामिल हैं।

दिनवार बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के अनुसार, 'दृश्यम 3' ने पहले दिन से ही अच्छी कमाई की। सप्ताह के दिनों में भी फिल्म ने करोड़ों में बिजनेस किया। दिनवार डेटा इस प्रकार है: पहला दिन - 15.85 करोड़, दूसरा दिन - 11.05 करोड़, तीसरा दिन - 13.70 करोड़, चौथा दिन - 11.85 करोड़, पांचवां दिन - 7.70 करोड़, छठा दिन - 6.50 करोड़, सातवां दिन - 6.65 करोड़, आठवां दिन - 6.65 करोड़, नौवां दिन - 4.30 करोड़, दसवां दिन - 5.10 करोड़ (प्रारंभिक आंकड़े)। नेट कलेक्शन भारत - 91.35 करोड़, ग्रॉस कलेक्शन - 106 करोड़, विश्वव्यापी कलेक्शन - 219.75 करोड़।

यह फिल्म 2021 में 'दृश्यम 2' की अगली और अंतिम कड़ी है, जिसे जीतु जोसेफ ने निर्देशित किया है। मोहनलाल के साथ मीना, अंसिबा हसन, एस्तेर अनिल, कलाभवन शाजोन, सिद्दीकी, मुरली गोपी और आशा सारथ ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं। मोहनलाल की इस फिल्म के बाद 2 अक्टूबर को अजय देवगन की 'दृश्यम 3' भी रिलीज होने वाली है।

27 जिलों के DIOS बदले
माध्यमिक शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर फेरबदल करते हुए संयुक्त शिक्षा निदेशकों, उप शिक्षा निदेशकों और अपर शिक्षा निदेशकों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं. राजधानी लखनऊ की कमान अब देवेंद्र कुमार पांडेय को सौंपते हुए उन्हें नया जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) बनाया गया है. इसके साथ ही अन्य प्रमुख जिलों की बात करें तो प्रवीण कुमार तिवारी को कानपुर नगर, चंद्रशेखर को गौतमबुद्धनगर और बुद्ध प्रिय सिंह को गाजियाबाद का DIOS नियुक्त किया गया है. संतोष कुमार राय को प्रयागराज, राघवेंद्र सिंह को मथुरा और अमिता सिंह को बाराबंकी की जिम्मेदारी दी गई है.

इसके अलावा, जय करन यादव सहारनपुर के, राजीव कुमार यादव बागपत के, और अरविंद कुमार पाठक हरदोई के नए DIOS होंगे. वहीं, मुदिता पांडेय को फिरोजाबाद, संजीव कुमार को फर्रुखाबाद, रविंद्र पाल सिंह को आगरा, और देवेंद्र कुमार सिंह को जौनपुर का प्रभारी DIOS बनाया गया है. अन्य प्रमुख तबादलों में मनोज कुमार मिश्र को बलिया, लालू बाबू मौर्य को कौशांबी, विजय कुमार को पीलीभीत, जगदीश प्रसाद शुक्ल को मेरठ, रजनीश कुमार दिवाकर को कासगंज, धर्मेंद्र कुमार सिंह को चंदौली, धर्मेंद्र कुमार सक्सेना को बिजनौर, हरीश चंद्र नाथ को देवरिया और हरिकेश यादव को मुजफ्फरनगर की जिम्मेदारी दी गई है. उप शिक्षा निदेशक ओम प्रकाश त्रिपाठी को अब संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ का सचिव बनाया गया है, जबकि स्कंद शुक्ल को माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में अपर सचिव (पाठ्य पुस्तक) की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

21 जिलों को मिले नए CMO
शिक्षा विभाग के साथ ही स्वास्थ्य विभाग में भी रविवार को बड़ा बदलाव देखने को मिला. सरकार ने प्रदेश के 21 से अधिक जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (CMO) का ट्रांसफर कर दिया है. इस सूची में वाराणसी, गाजियाबाद और अंबेडकर नगर जैसे महत्वपूर्ण जिले शामिल हैं. डॉ. मुकेश कुमार को प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का नया CMO नियुक्त किया गया है, जबकि डॉ. सचिन चंद्र वैश्य को गाजियाबाद की कमान सौंपी गई है. इसके अलावा डॉ. प्रमोद कुमार को अंबेडकर नगर का नया मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनाया गया है.

अन्य जिलों की बात करें तो डॉ. हरिनंदन प्रसाद को जालौन, डॉ. रमेश कुमार मिश्रा को सोनभद्र, डॉ. रंजन गौतम को बाराबंकी और डॉ. अजय कुमार शर्मा को उन्नाव का स्वास्थ्य मुखिया बनाया गया है. डॉ. अभय नारायण राय बलिया के, डॉ. अल्का शुक्ला हमीरपुर की, डॉ. उदयभान सिंह फतेहपुर के, डॉ. किशोर कुमार आहूजा हापुड़ के, और डॉ. गंगाराम गौतम जौनपुर के नए CMO होंगे. इनके साथ ही डॉ. पंकज कुमार को मऊ, डॉ. भुवन चन्द्र पन्त को पीलीभीत, डॉ. रमाकान्त सागर को अमरोहा, डॉ. रामनाथ सिंह को अलीगढ़, डॉ. विकास चन्द्रा को कन्नौज, डॉ. विनय कुमार को महोबा, डॉ. वेद प्रकाश को हाथरस और डॉ. सुखरंजन समदर को सीतापुर का सीएमओ बनाया गया है. वहीं, डॉ. नीरज त्यागी को जेडी (संयुक्त निदेशक) आगरा के पद पर तैनात किया गया है

ऑन-मार्क पोर्टल एक ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली है जिसका उपयोग इस वर्ष 12वीं कक्षा की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए किया गया था। सीबीएसई ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि पहचाने गए दोषों को दूर किया गया है और भविष्य में दुरुपयोग की संभावना वाली अन्य कमजोरियों की जाँच की जा रही है।

इस मामले में साइबर विशेषज्ञों और छात्रों द्वारा उठाए गए आरोपों को सीबीएसई ने पहले नकारा था, लेकिन रविवार को उन्होंने इन कमजोरियों को उजागर करने वालों के योगदान को स्वीकार किया। सीबीएसई ने जागरूक नागरिकों और नैतिक हैकर्स का आभार जताया और सभी को अपनी सुरक्षा टीम से संपर्क करने का आग्रह किया।

यह विवाद उस समय उभरा जब एक 19 वर्षीय नैतिक हैकर ने दावा किया कि ऑनमार्क पोर्टल का लिंक सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध था और इसके कोड विश्लेषण से परीक्षक खातों पर कब्जे की संभावना वाली कमजोरियाँ सामने आईं। इससे पहले, एक छात्र ने ओएसएम प्रणाली के टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं को उजागर करके शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई को चुनौती दी थी।

पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी मां के चरित्र पर उंगली उठाए जाने का विरोध करते हुए उसने थप्पड़ मारा था, जिसके बाद उसने बदला लेने का फैसला किया। न्यायालय ने आरोपी को इटावा जेल भेज दिया।

27 मई को बिधूना के सूरजपुर इलाके में लगभग 70 वर्षीय संतोष कुमारी चौहान का शव उनके बंद मकान में मिला था। सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मां की मौत की खबर पर मध्य प्रदेश से लौटे उनके बेटे जैनेन्द्र कुमार ने शिकायत दर्ज कराई।

मामले की जांच के लिए गठित तीन टीमों ने शनिवार रात कमलपुर नहर पटरी के पास से हत्यारे टीटू उर्फ आशीष द्विवेदी को गिरफ्तार किया। एसपी अभिषेक भारती के अनुसार, आरोपी ने स्वीकार किया कि 25 मई को वह संतोष चौहान के घर गया था, जहाँ उनकी मां के चरित्र पर बार-बार अश्लील टिप्पणियाँ की गईं। इस विवाद के दौरान महिला ने उसे थप्पड़ मारा, जिससे वह नाराज होकर हत्या कर दी।

आरोपी ने बताया कि रात लगभग 11.30 बजे अत्यधिक शराब पीकर उसने कुर्सी पर बैठी संतोष कुमारी की गर्दन पर चाकू मारकर हत्या की। मोबाइल को बाथरूम में फेंककर उसने महिला के कुंडन और पायल उतारे, चाकू को पास के खाली प्लॉट में छिपाया और घर का ताला लगाकर भाग गया। इन सबूतों को बाद में बरामद किया गया।

नौतपा की तेज धूप और लू के बीच पिछले दो दिनों से रुक-रुक कर हो रही बारिश ने तराई क्षेत्र के लोगों को गर्मी से राहत प्रदान की है। किसान रामकिशोर यादव ने बताया कि बारिश ने खेतों में नई उमंग भर दी है। इससे जुताई का काम तेजी से पूरा होगा और धान की नर्सरी समय पर तैयार हो जाएगी। जगदीश सिंह के अनुसार, तेज धूप से खेत पत्थर की तरह सख्त हो गए थे, लेकिन रिमझिम बारिश ने मिट्टी को मुलायम बना दिया है, जिससे जुताई में आसानी हो रही है।

महेंद्र पाल ने कहा कि यदि अगले कुछ दिनों तक मौसम यही बना रहे तो खरीफ फसलों की बुआई अच्छी होगी। पश्चिम एशिया संकट के कारण डीजल की कमी के इस दौर में यह बारिश खरीफ तैयारी के लिए एक वरदान साबित हो रही है। श्यामलाल वर्मा ने बताया कि नौतपा में हुई फुहारों ने न केवल सूखे खेतों को हरा-भरा बनाया, बल्कि किसानों की उम्मीदों को भी पंख दे दिए हैं। अब गाँवों में कृषि गतिविधियाँ फिर से तेजी पकड़ रही हैं। खेतों में ट्रैक्टरों की आवाज़ से खरीफ सीजन की तैयारी का संकेत मिलने लगा है।

अब इस समस्या का समाधान होने की उम्मीद है। लोक निर्माण विभाग ने सात मील से गंगा पुल तक के 8.65 किलोमीटर रास्ते के चौड़ीकरण का काम 30 करोड़ 95 लाख रुपये की लागत से दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इस परियोजना के लिए पहले चरण में 10 करोड़ 83 लाख रुपये का भुगतान भी किया जा चुका है। हालाँकि, ठेकेदार की धीमी प्रगति को देखते हुए अधिशासी अभियंता ने चेतावनी जारी की है। अभी तक सड़क के दोनों ओर खुदाई करके केवल कुछ हिस्सों में ही गिट्टी भरी गई है। बताया जा रहा है कि डामर की उपलब्धता न होने के कारण काम की गति प्रभावित हुई है। डामर का ऑर्डर देने के एक सप्ताह बाद ही वह साइट पर पहुंच रहा है। बारिश के मौसम में डामरीकरण की संभावना नहीं है। यदि गड्ढों की भराई समय पर नहीं हुई, तो वर्षा के दौरान यातायात और भी प्रभावित होगा। अधिकारियों का कहना है कि दिसंबर तक चौड़ीकरण पूरा हो जाएगा।

स्थानीय निवासी पुरुषोत्तम शुक्ल ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण से लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही से आम जनता को रोज़ाना परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं। पियूष शर्मा के अनुसार, निर्माण सामग्री और धूल से दुकानदारों और पैदल यात्रियों को परेशानी हो रही है। शिवप्रसाद साहू ने बताया कि काम की धीमी गति से समस्या बढ़ रही है। हालाँकि, वर्तमान में काम तेज़ी से चल रहा है। सुनील दत्त, अधिशासी अभियंता ने बताया कि ठेकेदार को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

फोन की लिस्टेड कीमत ₹18,999 है, परंतु छूट के बाद यह ₹12,499 तक पहुँच गई है। 4GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट पर ₹650 तक का अतिरिक्त बैंक छूट (फ्लिपकार्ट Axis Bank और SBI क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए) लागू होने पर अंतिम कीमत ₹11,874 रह जाती है। एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराने फोन के बदले ₹10,300 तक की वैल्यू प्राप्त की जा सकती है। EMI विकल्प ₹440 प्रति माह से शुरू होते हैं।

फीचर्स की बात करें तो इस फोन में 6.7-इंच HD+ LCD डिस्प्ले (120Hz रिफ्रेश रेट), 800 निट्स पीक ब्राइटनेस, MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर, 50MP प्राइमरी कैमरा, 2MP डेप्थ सेंसर, 8MP फ्रंट कैमरा और 6000mAh की बड़ी बैटरी शामिल हैं। यह डिवाइस परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ के संतुलन के साथ उपयोगकर्ताओं को प्रीमियम अनुभव प्रदान करता है।

विकी लालवानी के साथ हुई बातचीत में पूजा भट्ट ने इस विवादित फोटोशूट पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि उन्हें एक ओर से तीव्र आलोचनाओं का सामना करना पड़ा तो दूसरी ओर से भारी समर्थन मिला। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह किसी विवाद को जन्म देने के इरादे से नहीं किया गया था। पत्रकार दिनेश रहेजा, जिनके प्रति उनका सम्मान बना हुआ है, ने उन्हें 'वैनिटी फेयर' के उस कवर की तस्वीर दिखाई थी जिसमें डेमी मूर थीं। उन्होंने बताया कि दिनेश और उनके सहयोगी जीतू ने उनसे इस कवर को दोहराने का प्रस्ताव रखा। पूजा ने हाँ कहकर इस पर काम करने की इच्छा जताई।

फोटोशूट के संदर्भ में उन्होंने बताया कि उस दिन उनकी फिल्म 'फिर तेरी कहानी याद आई' के गाने 'तेरे दर पर सनम' की शूटिंग चल रही थी। उन्होंने रात 9:30 बजे के आसपास काम पूरा किया और फिर जगदीश माली के घर पहुँचीं। वहाँ उन्होंने उन्हें पेंट किया और फोटोशूट किया। पूजा ने इस घटना को समय के साथ पूरी तरह भूल जाने का जिक्र किया।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह फोटोशूट पूर्णतः नग्न नहीं था। उन्होंने बताया कि मैगज़ीन के कवर पर डेमी मूर के मामले में 'बर्थडे सूट' का उल्लेख था, जिसके नीचे वे नग्न थीं। लेकिन उनकी स्थिति अलग थी। उन्होंने अंडरवियर पहना हुआ था और सीमा की पूरी जानकारी के साथ यह निर्णय लिया गया था कि उसे पार नहीं किया जाएगा।

29 अक्टूबर 2025 को अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर नागरिक को निःशुल्क और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने मिलकर स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए इस मिशन को लागू किया है।

मिशन के तहत राज्य के सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति, गुणवत्ता और प्रभावशीलता की गहन समीक्षा की जा रही है। मंडल स्तर पर स्वास्थ्य इकाइयों का स्थल निरीक्षण, व्यवस्थाओं का मूल्यांकन और अधिकारियों के साथ चर्चा सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। पिछले छह महीनों में 18 मंडलों के 75 जिलों और 826 विकास खंडों में स्थित स्वास्थ्य संस्थानों का व्यापक निरीक्षण किया गया है।

राज्य स्वास्थ्य सचिव डॉ. पिंकी जोवल के अनुसार, कुल 33,044 चिकित्सा इकाइयों में से 16,249 (लगभग 49%) का निरीक्षण हुआ है। 901 मंडलीय अधिकारियों और 43 राज्य स्तरीय विशेषज्ञों की टीमों ने 93 जिला अस्पतालों, 861 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 2,825 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, 12,405 स्वास्थ्य उपकेंद्रों, 50 विशेष अस्पतालों और 15 मेडिकल कॉलेजों का मूल्यांकन किया। साथ ही 2,661 आरोग्य मेलों का भी निरीक्षण हुआ, जिनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जांच और उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

निरीक्षण के दौरान अस्पतालों के बुनियादी ढांचे, दवाओं की उपलब्धता, मानव संसाधन, एंबुलेंस सेवाओं और रिकॉर्ड प्रबंधन का आकलन किया गया। रोगियों के फीडबैक से स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति का भी पता लगाया गया। इस मिशन के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य संस्थानों की कार्यक्षमता में सुधार, नए मानकों की स्थापना और जनता का विश्वास बढ़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

रोमांटिक सिनेमा के प्रति भूमि पेडनेकर की लगाव की बात सामने आ गई है। हाल ही में ग्रैजिया इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि बचपन से ही उन्हें इमरान खान पर विशेष आकर्षण था। उन्होंने कहा, 'उनकी सभी रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों में उनकी अलग पहचान थी। आजकल ऐसी फिल्में बनती ही नहीं।'

दिलचस्प बात यह है कि यह भावना पारस्परिक थी। इमरान ने पुराने एक इंटरव्यू में बताया था कि निर्देशक दानिश असलम और उन्होंने भूमि को इस प्रोजेक्ट के लिए चुनने में खास दिलचस्पी ली थी। इमरान ने बताया, 'स्क्रिप्ट तैयार होने से पहले ही हम उन्हें इस रोल के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे। दानिश और मैं उनके पास कागज के टुकड़े लेकर उत्साह से पहुंचे। अंततः उन्होंने सहमति दे दी।'

दानिश असलम, जिन्होंने दीपिका पादुकोण के साथ काम किया है, इस फिल्म को निर्देशित कर रहे हैं। यह प्रोजेक्ट 2010 के एक रोमांटिक गाने से प्रेरित बताया जा रहा है।

पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रमुख मृगांक शेखर ने सुमेरपुर थाने प्रमुख योगेश तिवारी को लाइन पर पेश किया और मामले की जांच को सीओ राजेश कमल को सौंपा। इस कार्रवाई से पुलिस प्रशासन में हलचल मच गई। गुरुवार रात 12 बजे से बिजली की कटौती का समाधान रविवार तक नहीं हो सका। तीन दिनों से गर्मी और उमस झेल रहे लोगों का धैर्य समाप्त हो गया। बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने पावर हाउस पर पहुँचकर नारेबाजी करते हुए हाईवे पर लकड़ी रखकर बिजली की मांग की।

थाने प्रमुख योगेश तिवारी ने पुलिस बल के साथ पहुँचकर प्रदर्शनकारियों को धमकाया और एक युवक को थप्पड़ मारा। इस घटना के बाद एसपी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जांच का आदेश दिया। बिजली विभाग के एसडीओ एमपी सिंह ने शाम तक सबस्टेशनों की आपूर्ति बहाल करने का आश्वासन देकर जाम खोलवा लिया। उन्होंने बताया कि तूफान से विभाग को भारी नुकसान हुआ है और सबस्टेशन तेढ़ा, पारा रैपुरा, सुमेरपुर द्वितीय व विदोखर की बिजली रविवार शाम तक बहाल की जाएगी। चंदौखी व पौथिया की आपूर्ति जल्द ही बहाल होने की उम्मीद है। ग्रामीण इलाकों की बिजली सोमवार तक पूरी होने का प्रयास चल रहा है। बिजली विभाग की टीमें लाइन मरम्मत में जुटी हैं। कस्बे की 60% बिजली पहले से चालू है, शेष रविवार शाम तक सक्रिय की जाएगी।

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कोर्ट ने माना कि बाल यौन शोषण के हर मामले में पीड़ित की सहमति को कानूनी रूप से अमान्य माना जाएगा। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि तस्करी के मामलों में पीड़ित बच्ची की 'सहमति' का कोई महत्व नहीं होता, चाहे अपराधी ने धमकी, डराने या फसाने की कोशिश की हो या नहीं। अपराधियों की गतिविधियों और उनके इरादों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।

यदि पीड़ित को पता चल जाए कि उसे वेश्यावृत्ति के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तब भी वह पीड़ित ही रहेगी, क्योंकि उसे काम के हालात के बारे में धोखा दिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है, जो सरकार और निजी व्यक्तियों दोनों पर लागू होता है।

पुनर्वास को सशक्तिकरण का मूल आधार बताते हुए कोर्ट ने जांच एजेंसियों को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों को एकल कानून के बजाय पोक्सो, भारतीय दंड संहिता और अनैतिक व्यापार अधिनियम के समन्वय से देखें। पोक्सो लागू होने से पीड़ितों के बयान और चिकित्सा जांच की प्रक्रिया अधिक सुरक्षित होगी।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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मीरजापुर-औराई मार्ग पर चील्ह चौक पर पुलिस ने रात दस बजे दोनों वाहनों को रोककर जांच की। इन कारों में से एक में नकदी के आठ बैग मिले, जिन्हें चील्ह थाने में सुरक्षित रखा गया। शुक्रवार सुबह नगर मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह ने भारतीय बैंक चील्ह की टीम की सहायता से नकदी की गिनती करवाई, जो लगभग तीन घंटे तक चली। इस प्रक्रिया के बाद नकदी की राशि दो करोड़ रुपये से अधिक बताई गई।

आयकर उप निदेशक जांच (डीआई) प्रयागराज के अधीन आयकर अधिकारी नरेंद्र कुमार वर्मा द्वारा मामले की जांच की जा रही है। आयकर विभाग ने संबंधित पक्षों को लिखित नोटिस भेजा है और एक सप्ताह के भीतर प्रतिक्रिया देने का निर्देश दिया है। नगर मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार ने बताया कि स्थिति स्पष्ट होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

IMD के अनुसार, इन क्षेत्रों में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी सहित कई शहरों में भारी बारिश की संभावना है। दिल्ली में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार और झारखंड में 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है।

मौसम विभाग ने कई राज्यों में ओले गिरने की भी चेतावनी दी है। उत्तर-पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत में गरज के साथ भारी बारिश की संभावना है। विशेषज्ञों ने लोगों से सावधानी बरतने का आग्रह किया है।

युवती सीमा ने अपने बयान में बताया कि मोचवा गोसाईगंज के मोहित विश्वकर्मा से दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध विकसित हुए और उन्होंने मंदिर में विवाह करके गुरुग्राम में पति-पत्नी के रूप में रहने लगे। आरोप है कि मोहित ने उससे लगभग पाँच लाख रुपये लिए और शादी का वादा करके यौन शोषण किया।

सामाजिक विवाह स्वीकारने के नाम पर आरोपी पक्ष ने अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू कर दी। विरोध करने पर मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई। गर्भवती होने पर आरोपी ने छल से गर्भपात करवाया। हाल में मोहित की दूसरी शादी की जानकारी मिलने पर युवती ने एसपी कार्यालय में शिकायत की।

एसपी के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने मोहित और छह अन्य लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, हिंसा, धमकी सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। कोतवाल श्रीराम पांडेय ने बताया कि तहरीर के आधार पर कार्रवाई की गई है और जांच जारी है।

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फूलन देवी के असाधारण जीवन से प्रेरित होकर शेखर कपूर ने 'बैंडिट क्वीन' का निर्माण किया, जिसने भारतीय सिनेमा में यथार्थवादी कहानी कहने की एक नई दिशा दी। इस फिल्म ने मनोज बाजपेयी, गजराज राव और सौरभ शुक्ला जैसे कलाकारों के करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया और शेखर कपूर के अंतरराष्ट्रीय सफर की शुरुआत भी बनी।

फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त, 1963 को उत्तर प्रदेश के घुरा का पुरवा नामक गाँव में हुआ था। बचपन से ही उनके जीवन में उत्पीड़न और अन्याय की घटनाएँ घटीं। कम उम्र में ही उन्हें बीस वर्षीय व्यक्ति से बाँधा गया और घर लौटने पर गाँव के उच्च जाति के ठाकुरों ने उन पर और अधिक अपमान व शोषण किया। बाद में डाकुओं ने उन्हें अपहरण कर बार-बार यौन शोषण का शिकार बनाया।

फूलन देवी ने बदला लिया, पर उन्होंने पीड़िता बनकर सिमटने से इनकार किया। एक अन्य डाकू की सहायता से उन्होंने अपना गिरोह बनाया और बदले की योजना बनाई, जिसका परिणाम 1983 में 'बेहमई नरसंहार' के रूप में सामने आया। इस घटना में 22 ठाकुरों की हत्या हुई, जिनमें उन पर फूलन देवी के साथ बलात्कार के आरोपी थे। 1983 में उन्होंने आत्मसमर्पण किया और उन पर डकैती व अपहरण सहित 48 अपराधों के आरोप लगे।

राजनीति में प्रवेश करने वाली फूलन देवी ने रिहाई से पहले 11 वर्ष जेल में बिताए। 1994 में रिहा होने के बाद उन्होंने 1996 में समाजवादी पार्टी से मिर्जापुर से लोकसभा चुनाव जीता। 1999 में उन्हें दोबारा चुनाव में जीत मिली, लेकिन दिल्ली में शेर सिंह राणा द्वारा उनकी हत्या हो गई।

फिल्म 'बैंडिट क्वीन' माला सेन की पुस्तक 'इंडियाज़ बैंडिट क्वीन: द ट्रू स्टोरी ऑफ फूलन देवी' पर आधारित थी। रिलीज के बाद इसने कई पुरस्कार जीते, जिनमें हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी शामिल है।

कई स्कूलों में केवल कुछ विषयों की किताबें ही उपलब्ध हुई हैं, जबकि गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसी प्रमुख विषयों की पुस्तकों की कमी बनी हुई है। गर्मी की छुट्टियों के शुरू होने के साथ छात्रों को पढ़ाई और होमवर्क पूरा करने में कठिनाई हो रही है। अभिभावकों को बाजार और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी किताबें ढूंढने में परेशानी हो रही है, क्योंकि वहाँ भी पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध नहीं है।

कुछ स्कूल वर्तमान में पीडीएफ नोट्स और फोटोकॉपी के माध्यम से पढ़ाई करा रहे हैं। शिक्षकों का मानना है कि पाठ्यक्रम बदलने के कारण पुरानी किताबों से पढ़ाना चुनौतीपूर्ण है, जिससे पढ़ाई की गति धीमी हो रही है और छात्रों की बुनियादी तैयारी प्रभावित हो सकती है। विशेष रूप से बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू करने वाले छात्रों के लिए यह स्थिति चिंताजनक है। अभिभावकों ने एनसीईआरटी और संबंधित एजेंसियों से तत्काल किताबों की आपूर्ति की मांग की है, ताकि नए सत्र की शिक्षा प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू हो सके।

मधुवापार स्थित कॉमन फैसिलिटी सेंटर के संचालक अभिषेक सिंह और सिंगापुर स्थित संस्था जेन बुद्धा के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत 20 दिसंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 के बीच चरणबद्ध तरीके से 1000 टन चावल सिंगापुर भेजा जाएगा। इस समझौते में सिद्धार्थनगर के चार और महराजगंज के एक किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) भी शामिल हैं।

'एक जिला एक उत्पाद' (ओडीओपी) योजना के तहत कालानमक के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को नई गति मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली दौरे के दौरान खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के महानिदेशक को कालानमक चावल भेंट करके इसकी वैश्विक पहचान को और बढ़ावा दिया है। पिछले दो वर्षों में आयोजित क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों, कालानमक महोत्सव और प्रचार कार्यक्रमों ने इसकी मांग बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

कॉमन फैसिलिटी सेंटर के अभिषेक सिंह ने बताया कि किसानों से 50 से 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से धान खरीदा जाएगा। चार टन या उससे अधिक धान उपलब्ध कराने वाले किसानों के घर से सीधे खरीद की व्यवस्था होगी, जिससे परिवहन और कुटाई पर अतिरिक्त खर्च नहीं होगा। वर्तमान में कालानमक की मांग उत्पादन से कहीं अधिक है। बड़ी कंपनियां जिले में एजेंटों के माध्यम से खरीदारी कर रही हैं। कुशीनगर की प्रविधान कंपनी, टू ब्रदर्स और इंडिया गेट बासमती जैसी प्रतिष्ठित कंपनियां भी सक्रिय हैं। वर्तमान में 20 से अधिक कंपनियां जिले में कालानमक की खरीद के लिए सक्रिय हैं।

जिला कृषि अधिकारी रविशंकर पांडेय ने बताया कि 14 ब्लाकों के बीज गोदामों में 200 क्विंटल कालानमक बीज उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा 14 एफपीओ अपने सदस्य किसानों को भी बीज उपलब्ध करा रहे हैं। निजी विक्रेताओं ने भी मांग को देखते हुए पर्याप्त भंडारण किया है। जिले में 500 से अधिक किसान संरक्षित बीज का उपयोग कर रहे हैं। इससे इस वर्ष कालानमक के रकबे और उत्पादन दोनों में वृद्धि की संभावना है।

सिंगापुर को 1000 टन कालानमक चावल का निर्यात जिले के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इससे ओडीओपी उत्पाद को वैश्विक पहचान मिलेगी, किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और कृषि निर्यात को नई दिशा मिलेगी।