शो के दौरान रेखा ने बताया था कि बचपन में वह पढ़ाई में काफी कमजोर थीं। इसी वजह से उन्हें अपनी मां पुष्पावली से खूब डांट और मार पड़ती थी। एक्ट्रेस ने मजाकिया अंदाज में कहा था कि जब वह परीक्षा में फेल हो जाती थीं, तो उनकी मां लंबी बेंत से पिटाई करती थीं। रेखा ने बताया था कि बांस की बेंत देखने में भले ही पतली लगती हो, लेकिन उससे पड़ने वाली मार बहुत तेज होती थी। उन्होंने यहां तक कहा था कि बचपन में पड़ी मार के निशान आज भी उनके शरीर पर मौजूद हैं। उनका यह किस्सा सुनकर शो में मौजूद लोग हंसने लगे थे।

मार्कशीट देखकर मां ने कर दी थी पिटाई

रेखा ने अपने बचपन का एक और दिलचस्प किस्सा सुनाते हुए बताया था कि एक बार वह स्कूल में फेल हो गई थीं। उस समय उन्हें मार्कशीट में लिखे शब्दों का सही मतलब समझ नहीं आया और उन्हें लगा कि उनके अच्छे नंबर आए हैं। लेकिन जब उनकी मां ने मार्कशीट देखी, तो उन्हें सच्चाई पता चल गई। इसके बाद गुस्से में उन्होंने रेखा की बेंत से पिटाई कर दी। एक्ट्रेस ने इस घटना को बेहद चुलबुले अंदाज में सुनाया था।

मां की सीख आज भी याद रखती हैं एक्ट्रेस

रेखा ने शो में यह भी बताया था कि उनकी मां हमेशा उन्हें विनम्र रहने की सीख देती थीं। एक्ट्रेस के मुताबिक, उनकी मां कहती थीं कि चाहे उन्हें कितनी भी शोहरत या बड़ा पुरस्कार क्यों न मिल जाए, उन्हें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। रेखा ने अपने एक क्रेजी फैन का किस्सा भी साझा किया था। उन्होंने बताया कि एक बार उनका फैन उनकी गाड़ी के सामने लेट गया और उनसे मिलने की जिद करने लगा। इसके बाद रेखा गाड़ी से उतरीं और उससे मिलीं।

सूरज में आखिर क्या हुआ है?

दरअसल, 8 अक्टूबर को सूरज के एक हिस्से में जोरदार विस्फोट हुआ. इस हिस्से को सनस्पॉट 4549 कहा जाता है. इस विस्फोट से बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकली, जिसे वैज्ञानिकों ने M6.7 श्रेणी का सोलर फ्लेयर बताया है. आसान भाषा में समझें तो सूरज से अचानक तेज ऊर्जा निकली, जिसका असर अंतरिक्ष में मौजूद चीजों पर पड़ सकता है.

इस विस्फोट के दौरान सूरज के वातावरण में एक बड़ी लहर भी उठी, जिसे सोलर सुनामी कहा जा रहा है. यह समुद्र में उठने वाली सुनामी जैसी नहीं होती, बल्कि सूरज की सतह पर गर्म गैसों और ऊर्जा के तेजी से फैलने से बनती है. इसके अलावा, सूरज से गर्म गैसों और मैग्नेटिक फील्ड का एक बड़ा गुबार भी निकला है. वैज्ञानिकों की नजर इसी पर है, क्योंकि अगर यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र तक पहुंचता है, तो वहां हलचल पैदा कर सकता है.

क्या होता है सोलर तूफान?

सोलर तूफान को आसान भाषा में समझें तो यह सूरज से निकलने वाली तेज ऊर्जा और गर्म गैसों का बड़ा गुबार होता है. जब सूरज में कोई बड़ा विस्फोट होता है, तो वहां से ऊर्जा और बिजली से चार्ज छोटे-छोटे कण अंतरिक्ष में फैलने लगते हैं. कई बार सूरज से गर्म गैसों का बड़ा बादल भी निकलता है, जो धरती की तरफ आ सकता है. जब ये कण और गैसें धरती के मैग्नेटिक फील्ड से टकराकर उसमें हलचल पैदा करती हैं, तो इसे सौर तूफान कहा जाता है. इसका असर तूफान की ताकत के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है. तेज सौर तूफान से सैटेलाइट, जीपीएस और रेडियो सिग्नल में परेशानी आ सकती है. वहीं, कुछ परिस्थितियों में आसमान में रंग-बिरंगी रोशनी भी दिखाई दे सकती है.

क्या भारत में दिखाई देगी रंगीन रोशनी?

सौर तूफान की खबर के बीच कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या भारत में भी आसमान में रंग-बिरंगी रोशनी दिखाई देगी? दरअसल, इस रोशनी को ऑरोरा (Aurora) कहते हैं. यह तब बनती है, जब सूरज से आए कण धरती के ऊपरी वातावरण में मौजूद गैसों से टकराते हैं. आमतौर पर यह नजारा पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के आसपास दिखाई देता है. बहुत तेज सौर तूफान के दौरान यह रोशनी सामान्य से दूर के इलाकों में भी नजर आ सकती है. हालांकि, भारत में इसे देख पाना मुश्किल है और इस बार यहां यह रोशनी दिखाई देगी या नहीं, इसकी अभी कोई पक्की जानकारी नहीं है. यह पूरी तरह सौर तूफान की ताकत और उसकी दिशा पर निर्भर करेगा.

धरती पर क्या असर होगा?

सूरज से आने वाले इस तूफान का असर धरती पर कई तरह से पड़ सकता है. अगर तूफान तेज हुआ, तो सैटेलाइट के काम करने में परेशानी आ सकती है. इससे जीपीएस की मदद से रास्ता खोजने वाली सेवाओं की सटीकता भी प्रभावित हो सकती है. इसके अलावा, रेडियो सिग्नल में रुकावट आ सकती है और बहुत तेज तूफान की स्थिति में बिजली की बड़ी लाइनों पर भी असर पड़ सकता है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि ये सारी परेशानियां जरूर होंगी. असल में कितना असर पड़ेगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सौर तूफान कितना तेज है और उसका धरती के चुंबकीय क्षेत्र पर कितना प्रभाव पड़ता है.

यह किसी बॉलीवुड ड्रामा या कोई रील लाइफ की कहानी नहीं, बल्कि टीवी एक्ट्रेस नीति टेलर (Niti Taylor) की असल जिंदगी का एक कड़वा सच है...

'काम के बदले मेरे साथ सो जाओ...' नीति टेलर के सामने रखी 'कास्टिंग काउच' की घिनौनी शर्त

'हॉटरफ्लाई' के साथ हुए एक इंटरव्यू में नीति ने बताया कि कैसे साउथ के एक डायरेक्टर ने उन्हें सोने के लिए कहा. उन्होंने बताया,

"शुरुआती दिनों में, मैं साउथ की फिल्मों में काम किया करती थी. मेरी पहली फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद, उसी फिल्म के डायरेक्टर ने मुझे फोन किया. उसने मुझे अपनी अगली फिल्म में लीड रोल का ऑफर दिया, लेकिन फिर उसने आगे जो कहा वो हैरान करने वाला था. उसने मुझसे कहा, 'दूसरी फिल्म पाने के लिए आपको मेरे साथ सोना पड़ेगा.'"

घबराहट में काटा फोन और कर दिया ब्लॉक...

नीति टेलर ने आगे कहा,

"उसकी वह भद्दी बात सुनकर मैं पूरी तरह से सन्न रह गई थी. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने तुरंत फोन काट दिया और उस डायरेक्टर का नंबर हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया. मैं अंदर से बहुत घबरा गई थी और मैंने सबसे पहले अपनी मां को फोन करके उन्हें पूरी सच्चाई बताई.

बूढ़े डायरेक्टर का काला सच और नीति का इनकार

नीति यहीं नहीं रूकी उन्होंने लास्ट में कहा,

वह डायरेक्टर काफी उम्रदराज था. मुझे पता था कि उसने पहले भी दूसरी लड़कियों के साथ इस तरह की ओछी हरकतें की थीं, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ भी ऐसा होगा. उस खौफनाक घटना ने मुझे इतना डरा दिया था कि मैंने बिना कुछ सोचे तुरंत उस प्रोजेक्ट को लात मार दी और वह फिल्म हमेशा के लिए छोड़ दी."

नीति टेलर ने इन शोज में किया है काम

नीति टेलर ने टीवी इंडस्ट्री में 'कैसी ये यारियां', 'गुलाम' और 'इश्कबाज' जैसे शोज में काम किए हैं. अभी वह अलायंस में भी नजर आई थी.

जब बॉयफ्रेंड ने जड़ दिया था थप्पड़

अलायंस में नीति टेलर ने अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप पर बात की थी. उन्होंने कहा,

"मुझे आज भी याद है, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का जन्मदिन था और उस रात हालात बेहद खराब हो गए थे. बात इतनी बिगड़ गई कि उसने मुझे थप्पड़ तक मार दिया. उस थप्पड़ के बाद ही मैंने फैसला कर लिया कि अब मुझे यह रिश्ता हर हाल में खत्म करना है.

नोएडा एयरपोर्ट के नाम पर तंज, बोले- जनता सरकार बदलने जा रही

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने के प्रस्ताव को योगी कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अखिलेश यादव ने इस फैसले पर तंज कसा. उन्होंने नामकरण की राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि नाम किसी की याद में रखा जाता है. उनके इस बयान को आगामी विधानसभा चुनाव के राजनीतिक माहौल से जोड़कर देखा जा रहा है. अखिलेश ने कहा कि नाम बदलने वाले मुख्यमंत्री को इस बार जनता बदलने जा रही है. उनका निशाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा सरकार पर था.

अयोध्या से चुनाव लड़ें मुख्यमंत्री योगी, अखिलेश ने दी सलाह

अयोध्या में विकास कार्यों और लोगों को मिले मुआवजे को लेकर अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या में लोगों के मकान और दुकानें प्रभावित हुईं तथा जमीन लेने के बदले उचित बाजार मूल्य नहीं दिया गया. सपा प्रमुख ने चंदे से जुड़ी कथित अनियमितताओं का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पहले 15 दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी करने की बात कही थी. अखिलेश यादव ने कहा कि अगर भाजपा सरकार को अयोध्या में अपने काम पर इतना भरोसा है, तो मुख्यमंत्री को अगला विधानसभा चुनाव वहीं से लड़ना चाहिए. उन्होंने इसे चुनौती के बजाय सलाह बताया. ये आरोप अखिलेश यादव ने लगाए हैं; इनकी स्वतंत्र पुष्टि के लिए संबंधित मामलों के आधिकारिक रिकॉर्ड और सरकार का पक्ष भी जरूरी है.

अंतरराष्ट्रीय कानून को मजबूत करने में अहम योगदान

नोबेल समिति के अनुसार, इस वर्ष की पुरस्कार विजेता ने अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे और प्रभाव को व्यापक बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है. उन्होंने अपने कामों से यह साबित किया है कि कानूनी उपायों और अंतरराष्ट्रीय न्यायिक संस्थाओं के ज़रिए युद्ध, हिंसा और मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं.

दक्षिण अफ्रीका से अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों तक का सफर

नावी पिल्लई दक्षिण अफ्रीका के हाई कोर्ट में जज के तौर पर काम कर चुकी हैं. इसके अलावा उन्होंने रवांडा के लिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कोर्ट में भी अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं. वह संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार उच्चायुक्त भी रह चुकी हैं. उनके लंबे न्यायिक करियर में अंतरराष्ट्रीय न्याय और मानवाधिकारों की रक्षा प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं.

संयुक्त राष्ट्र की जांच समिति की भी कर चुकी हैं अध्यक्षता

पिल्लई ने हाल तक कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र पर संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच आयोग की अध्यक्षता की थी. इसके अलावा वह अंतरराष्ट्रीय कोर्ट (आईसीजे) में म्यांमार के खिलाफ नरसंहार के आरोपों से जुड़े मामले में जज के तौर पर काम कर रही हैं. उनके अनुभव ने अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत गंभीर अपराधों की जवाबदेही तय करने के प्रयासों को मजबूती दी है.

न्याय और जवाबदेही की दिशा में उल्लेखनीय भूमिका

नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने कहा कि ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय मुकदमों में पिल्लई ने दिखाया है कि कानूनी उपाय युद्ध और हिंसा की घटनाओं को रोकने में मददगार हो सकते हैं. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानून की संस्थाओं को मजबूत करने में भी योगदान दिया है. समिति के मुताबिक, उनकी स्वतंत्रता, विशेषज्ञता और दृढ़ता ने उन्हें हमारे समय के सबसे सम्मानित अंतरराष्ट्रीय न्यायविदों में शामिल किया है.

जान्हवी कपूर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें वह मेकअप के साथ एक्सपेरिमेंट करती नजर आ रही हैं। पोस्ट में उनके हाथों में कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं। इन प्रोडक्ट्स को लेकर फिलहाल ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसी वजह से उनके संभावित ब्यूटी ब्रांड को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। एक्ट्रेस की इस पोस्ट ने फैंस और ब्यूटी लवर्स का ध्यान खींचा है। सोशल मीडिया पर लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या जान्हवी अब अपने बिजनेस वेंचर के जरिए ब्यूटी इंडस्ट्री में नई शुरुआत करने जा रही हैं। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि पोस्ट किसी नए ब्रांड से जुड़ी है या किसी अन्य प्रोजेक्ट का हिस्सा है।

यह चर्चा ऐसे समय में शुरू हुई है, जब जान्हवी कपूर हाल ही में पेरिस फैशन वीक में अपनी मौजूदगी को लेकर सुर्खियों में थीं। फिल्मों के अलावा एक्ट्रेस फैशन और ब्यूटी की दुनिया में भी अपनी पहचान मजबूत करती नजर आ रही हैं। ऐसे में उनके संभावित ब्यूटी ब्रांड को लेकर फैंस की उत्सुकता बढ़ना स्वाभाविक है।

अगर जान्हवी कपूर ब्यूटी ब्रांड लॉन्च करती हैं, तो वह उन बॉलीवुड सितारों की सूची में शामिल हो सकती हैं, जिन्होंने ब्यूटी और पर्सनल केयर के कारोबार में अपनी पहचान बनाई है। हालांकि, फिलहाल इसे सिर्फ अटकलों के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। जान्हवी कपूर या उनकी टीम की ओर से ब्रांड लॉन्च करने को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अब देखना होगा कि एक्ट्रेस की यह पोस्ट किसी नए बिजनेस वेंचर का संकेत है या सिर्फ मेकअप और ब्यूटी के प्रति उनके लगाव की झलक।

साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि एहतियाती कार्रवाई से लोगों की आवाजाही पूरी तरह नहीं रुकनी चाहिए। पीठ ने केंद्र को निर्देश दिया कि मेट्रो ट्रेन और अन्य रेल सेवाओं की आवाजाही के संबंध में अधिकारियों द्वारा लिए गए फैसले का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। पीठ ने केंद्र से कहा कि वह उचित तरीके से फैसले ले, ताकि यह पक्का किया जा सके कि ''आम जनता को होने वाली परेशानी कम से कम हो।'' सुनवाई के दौरान पीठ ने दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद किए जाने तथा ट्रेन को रद्द किए जाने पर गंभीर चिंता जताई। पीठ ने कहा, ''मक्खी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।'' पीठ ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून लागू कराने वाली एजेंसियों को एहतियाती कदम उठाने का अधिकार है, लेकिन ये कदम खतरे के अनुपात में होने चाहिए और आम नागरिकों को बेवजह परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश ने सुनवाई की शुरुआत में सॉलिसिटर जनरल मेहता से कहा, ''हमारी मुख्य चिंता इन मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार पूरी तरह बंद किए जाने को लेकर है। हमें इस पर गंभीर चिंता है।'' अदालत ने कहा कि उसकी चिंता प्रदर्शनकारियों या किसी व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं, बल्कि उन हजारों यात्रियों को लेकर है, जो काम, शिक्षा और अन्य जरूरी कार्यों के लिए गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के अन्य हिस्सों से हर दिन दिल्ली आते जाते हैं। 

 प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांगों पर ठोस पहल नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। सीजीपी के प्रदर्शन का असर आसपास के इलाकों में भी दिखाई दिया। प्रदर्शन स्थल पर सुबह से ही प्रदर्शनकारी पहुंचने लगे। कई लोग समूहों में पहुंचे तो कुछ प्रदर्शनकारी हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर नारे लगाते हुए आंदोलन स्थल तक पहुंचे। दिन चढ़ने के साथ जंतर-मंतर पर लोगों की संख्या बढ़ती गई और जगह- जगह छोटे-छोटे समूहों में चर्चा और बैठकें होती रहीं।

 प्रदर्शनकारियों के बीच मुख्य चर्चा आंदोलन की अगली रणनीति को लेकर रही। मंच से वक्ताओं ने कहा कि अब आंदोलन को केवल जंतर-मंतर तक सीमित नहीं रखा जाएगा। 10 अक्टूबर को दिल्ली में बड़े स्तर पर प्रदर्शन और जनभागीदारी बढ़ाने का ऐलान किया गया। इसके लिए अलग-अलग इलाकों से लोगों को जोड़ने और आंदोलन को व्यापक रूप देने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

 गुरुवार को जंतर-मंतर के अलावा आसपास के रास्तों और प्रमुख चौराहों पर भी प्रदर्शनकारियों की आवाजाही बनी रही। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैरिकेडिंग कर रखी थी। प्रदर्शन स्थल की ओर जाने वाले रास्तों पर सुरक्षाकर्मी तैनात रहे और आने-जाने वालों पर नजर रखी गई। आसपास मौजूद प्रदर्शनकारियों में युवाओं की संख्या भी नजर आई।

 कई युवा मोबाइल फोन से प्रदर्शन के वीडियो बनाते और सोशल मीडिया पर साझा करते दिखे। वहीं, कुछ प्रदर्शनकारी आने वाले दिनों में अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों से संपर्क करने और 10 अक्टूबर के कार्यक्रम में अधिक संख्या में पहुंचने की रणनीति पर चर्चा करते रहे।

दोपहर तक प्रदर्शन स्थल पर नारेबाजी का दौर चलता रहा। बीच-बीच में वक्ताओं ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। भाषणों में चुनाव प्रक्रिया, मतदाता सूची और लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़े मुद्दों को उठाया गया। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार और निर्वाचन व्यवस्था के खिलाफ सवाल भी उठाए। आंदोलन स्थल पर मौजूद लोगों का कहना था कि पिछले कई दिनों से चल रहे प्रदर्शन को अब अगले चरण में ले जाने की जरूरत है। इसी कड़ी में 10 अक्टूबर को बड़े आंदोलन की घोषणा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

 प्रदर्शन के दौरान पुलिस की मौजूदगी लगातार बनी रही। बैरिकेडिंग के साथ संवेदनशील रास्तों पर सुरक्षाकर्मी तैनात रहे। पुलिस की कोशिश रही कि प्रदर्शन निर्धारित क्षेत्र में रहे और आसपास यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो। वहीं प्रदर्शनकारी भी पुलिस व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण तरीके से अपनी गतिविधियां जारी रखते दिखाई दिए।

सीजेपी के 10 अक्टूबर के आह्वान के बाद अब दिल्ली पुलिस और प्रशासन के लिए भी सुरक्षा व्यवस्था चुनौती बन सकती है। प्रदर्शनकारी संगठनों की सक्रियता बढ़ने से जंतर-मंतर और मध्य दिल्ली के आसपास के इलाकों में भीड़ बढ़ने की संभावना है। गुरुवार को जंतर-मंतर पर दिखी गतिविधियों ने संकेत दे दिया कि 10 अक्टूबर का दिन आंदोलन के लिए बड़ा पड़ाव हो सकता है।

बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए बॉडी कैमरा पहनने का निर्देश

पुलिस ने अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों के साथ अपनी बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए बॉडी कैमरा पहनने का निर्देश भी दिया है, क्योंकि प्रशासन पड़ोसी राज्यों से आने वाले लोगों सहित 50,000 से ज़्यादा लोगों के जुटने की संभावना को देखते हुए तैयारी कर रहा है। CJP और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। विपक्षी दलों के भी इस प्रदर्शन में शामिल होने की उम्मीद है।

महिला प्रदर्शनकारियों की बड़ी संख्या में भागीदारी की उम्मीद

मौजूदा तैनाती और अतिरिक्त कर्मियों को मिलाकर, राजधानी में केंद्रीय बलों की कुल संख्या लगभग 26,000 तक पहुंचने की उम्मीद है। महिला प्रदर्शनकारियों की बड़ी संख्या में भागीदारी की उम्मीद को देखते हुए, दिल्ली पुलिस की महिला अधिकारियों के अलावा 450-500 और महिला पैरामिलिट्री कर्मियों को भी तैनात किया जा रहा है।

बॉडी कैमरे, डिटेंशन सेंटर और बॉर्डर पर चेकिंग

हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान बदसलूकी के आरोपों के बीच बॉडी कैमरों का इस्तेमाल शुरू किया गया है। तीन महिला पत्रकारों ने आरोप लगाया था कि 3 अक्टूबर के प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों ने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया। इन शिकायतों को जांच के लिए क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। इन कैमरों का मकसद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत को रिकॉर्ड करना और गलत व्यवहार के आरोप लगने पर फुटेज उपलब्ध कराना है।

दूसरे राज्यों से आने वाली बसों के आवागमन पर रहेगी नजर

अगर बड़ी भीड़ जमा हो जाती है और हटने से इनकार करती है, तो पुलिस स्टेडियम जैसी जगहों पर करीब 10 अस्थायी डिटेंशन सेंटर भी तैयार कर रही है। दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा जांच बढ़ाई जा रही है, खासकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आने वाले रास्तों पर; साथ ही, पुलिस दूसरे राज्यों से आने वाली बसों और उनके आवागमन पर भी नजर रख रही है।

रेलवे ने ट्रेनें रद्द कीं, दिल्ली मेट्रो ने 57 स्टेशन बंद किए

पाबंदियां सिर्फ विरोध वाली जगह तक ही सीमित नहीं हैं। रेलवे ने 10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर आने वाली मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द करने का आदेश दिया है, क्योंकि भारी ट्रैफिक जाम की आशंका है। पुलिस सेंट्रल दिल्ली में आने-जाने के लिए कैब एग्रीगेटर्स के साथ तालमेल बिठा रही है, जबकि होटलों और गेस्ट हाउसों से नई बुकिंग न लेने को कहा गया है। शराब की दुकानों को भी 9 और 10 अक्टूबर को बंद रखने का आदेश दिया गया है। इस बीच, दिल्ली मेट्रो ने घोषणा की है कि उसके 57 स्टेशन बंद रहेंगे।

CJP के विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं: दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा का हवाला देते हुए CJP-AISA के विरोध प्रदर्शन की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने बताया कि CJP के सह-संयोजक सौरव दास ने प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से सिर्फ तीन दिन पहले, 7 अक्टूबर को सूचना दी थी, जबकि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए आवेदन कम से कम 10 दिन पहले जमा किए जाने चाहिए। पुलिस ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

CJP ने चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट में किए गए 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (खास सघन समीक्षा) में कथित गड़बड़ियों को लेकर विरोध-प्रदर्शन का आह्वान किया है और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। चुनाव आयोग ने अपनी प्रक्रियाओं का बचाव किया है, जबकि इस विवाद के कारण दिल्ली भर में विपक्षी दलों, छात्र समूहों और कार्यकर्ताओं ने कई दिनों तक विरोध-प्रदर्शन किए हैं।

विपक्ष के आरोप और राजनीतिक हलचल

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों, रोजगार और बाजार की स्थिति को लेकर हमलावर रहे हैं। उनके बयानों के बाद बाजार में आ रही गिरावट को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्षी दलों का दावा है कि सरकार की नीतियों से विदेशी निवेशकों का भरोसा कम हो रहा है, जिससे बाजार से लगातार पूंजी बाहर जा रही है।

आर्थिक विशेषज्ञों का क्या है कहना?

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि विदेशी संस्थागत निवेशक राजनीतिक बयानों के बजाय मुख्य रूप से वैश्विक ब्याज दरों, वैल्यूएशन और कंपनियों के प्रदर्शन को देखकर फैसले लेते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार गिरावट के 5 बड़े कारण निम्नलिखित हैं:

1. चीन के आर्थिक पैकेज का असर:

   चीन सरकार द्वारा घोषित बड़े आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के कारण विदेशी फंड्स भारतीय बाजार से पैसा निकालकर चीन के सस्ते बाजारों में लगा रहे हैं।

2. भारतीय शेयरों का महंगा मूल्यांकन (High Valuation):

   भारतीय शेयर बाजार लंबे समय से रिकॉर्ड स्तर पर थे, जिसके चलते शेयर काफी महंगे हो गए थे। ऐसे में विदेशी निवेशकों ने मुनाफावसूली (Profit Booking) को प्राथमिकता दी।

3. अमेरिका में ऊंची ब्याज दरें और बॉन्ड यील्ड:

   अमेरिकी बॉन्ड Yield में बढ़त के कारण विदेशी निवेशकों को वहां सुरक्षित और बेहतर रिटर्न मिल रहा है, जिससे वे इमर्जिंग मार्केट्स से फंड निकाल रहे हैं।

4. कच्चे तेल और भू-राजनीतिक तनाव का जोखिम:

   पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में जारी तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का खतरा बना हुआ है, जिसका भारत जैसी आयात-निर्भर अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है।

5. सुस्त तिमाही नतीजे:

   हालिया तिमाहियों में कई बड़ी भारतीय कंपनियों के वित्तीय परिणाम बाजार की उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहे हैं।

वरिष्ठ जेल अधीक्षक के अनुसार, कोर्ट की सुनवाई के बाद रविता बैरक में अकेली बैठी रही। वह अन्य बंदियों से बातचीत नहीं कर रही थी और खाना खाने से भी इनकार कर दिया। जेल प्रशासन की निगरानी में उसकी काउंसलिंग कराई गई, जिसके बाद उसे थोड़ा-थोड़ा खाना खिलाया जा रहा है।

अमित कश्यप हत्याकांड का आरोपी अमरदीप जमानत पर जेल से बाहर था। बुधवार को अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद वह वापस जेल पहुंच गया। जेल प्रशासन के अनुसार, दोनों दोषियों की निगरानी बढ़ा दी गई है और सजा सुनाए जाने तक विशेष नजर रखी जा रही है।

मामला हस्तिनापुर के अकबरपुर सादात गांव का है। अभियोजन के अनुसार, रविता ने अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर पति अमित कश्यप की गला दबाकर हत्या की थी। हत्या को हादसा दिखाने के लिए अमित के शव के पास जहरीला सांप छोड़ा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह स्पष्ट होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच आगे बढ़ाई थी।

अदालत दोनों को हत्या समेत संबंधित धाराओं में दोषी करार दे चुकी है। अब सजा पर फैसला होना बाकी है। इस बीच जेल प्रशासन ने दोनों की निगरानी बढ़ा दी है।

दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, जंतर-मंतर पर किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस ने जनता और प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वे किसी भी अनधिकृत सभा या प्रदर्शन में शामिल होने से बचें।

शहर में शांति बनाए रखने और यातायात को सुचारू रखने के लिए एहतियातन कड़े कदम उठाए गए हैं। संबंधित इलाकों में पहले से ही निषेधाज्ञा (धारा 163) लागू है, और पुलिस ने सभी से कानून का पालन करने का अनुरोध किया है।

पुलिस पर हमलों के खिलाफ चेतावनी
पुलिस ने चेतावनी दी है कि ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों पर हमला करना या हिंसा करना एक गंभीर अपराध है और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

महिला प्रदर्शनकारियों से निपटने के निर्देश
सुरक्षा बलों को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि महिला प्रदर्शनकारियों को संभालते वक्त पूरी सावधानी बरती जाए और अनावश्यक टकराव से बचा जाए। बल को एक पेज पर रखने के लिए लगातार दैनिक ब्रीफिंग भी की जा रही हैं।

पुलिस ने नागरिकों को आगाह किया है कि वे सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही किसी भी बिना सत्यापित खबर या अफवाहों पर विश्वास न करें। लोगों से केवल दिल्ली पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स और वेरिफाइड चैनलों पर भरोसा करने की अपील की गई है।

अब सुप्रीम कोर्ट के एक और रिटायर्ड जज जस्टिस अभय एस ओका का इस मामले में बयान आया है। जस्टिस ओका ने जस्टिस गवई से अलग राय रखते हुए साफ कहा है कि वोटरों से बड़े पैमाने पर मताधिकार छीनने के खिलाफ जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की टिप्पणी में कुछ भी अनुचित नहीं है। जस्टिस ओका ने कहा, "एक नागरिक के तौर पर जजों का इस प्रक्रिया (SIR) के बारे में बात करने में कुछ भी गलत नहीं है।" इसके साथ ही जस्टिस ओका ने SIR के साथ अपने अनुभव भी साझा किए। उन्होंने बताया कि सरनेम में स्पेलिंग की गलती के कारण उन्हें 'फॉर्म 8' भरने के लिए कहा गया था।

दरअसल, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की इस टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया था कि किसी भी अदालत द्वारा वोटरों के बड़े पैमाने पर मताधिकार छीनने को मंजूरी नहीं दी जा सकती। इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय ओका ने जस्टिस भुइयां की टिप्पणी का बचाव करते हुए कहा कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट जज ने कोई न्यायिक अनुचित काम नहीं किया है। जस्टिस ओका ने कहा कि किसी दूसरी बेंच या अपनी ही बेंच के सामने लंबित मामले के गुण-दोष पर मौजूदा जज की टिप्पणी शायद उचित न हो लेकिन जस्टिस भुइयां के भाषण में ऐसा नहीं हुआ।

अखिलेश यादव ने कहा कि जब से हमने अयोध्या में प्रत्याशी घोषित किया है, बीजेपी सर्वे पर सर्वे करा रही है। हर सर्वे में बीजेपी पीछे छूट जा रही है। सुनने में आ रहा है कि अयोध्या में बीजेपी को नया प्रत्याशी ही नहीं मिल पा रहा है। जो बड़े-बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री इतने ही आश्वस्त हैं तो खुद अयोध्या से चुनाव लड़कर दिखाएं. उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली।

रामनगरी में सत्ता के दावों और कथित भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा

भागवत कथा के मंच से अखिलेश ने योगी सरकार पर तंज किया। अखिलेश यादव ने कहा कि कृष्ण का सुदर्शन चक्र सज्जनों की रक्षा के लिए था, सज्जनों को डराने के लिए नहीं। सत्ता की एजेंसियों और अधिकारियों को इससे सीख लेनी चाहिए कि शक्ति का इस्तेमाल संरक्षण और न्याय के लिए हो, भय पैदा करने के लिए नहीं। अखिलेश ने कहा कि रामनगरी में सत्ता के दावों और कथित भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा।

GST व्यवस्था में प्रवर्तन से जुड़े अधिकारियों के पास गंभीर टैक्स अपराधों के मामलों में गिरफ्तारी की शक्ति थी। GST काउंसिल ने अब इस प्रावधान को खत्म करने का फैसला किया है। इस बदलाव के बाद GST मामलों में गिरफ्तारी से जुड़े मौजूदा प्रावधानों में बड़ा बदलाव होगा। हालांकि, नए प्रावधानों के लागू होने की प्रक्रिया और संबंधित कानूनी बदलाव भी महत्वपूर्ण होंगे।

अभियोजन की सीमा 1 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ रूपये

GST से जुड़े अपराधों में अभियोजन की सीमा को भी बढ़ाया गया है। पहले जहां 1 करोड़ की सीमा थी, उसे बढ़ाकर 5 करोड़ रूपये कर दिया गया है। इसका मतलब है कि GST कानून के तहत आपराधिक अभियोजन से जुड़े मामलों में अब संशोधित सीमा लागू होगी। छोटे कर विवादों और अनुपालन से जुड़ी गलतियों को लेकर आपराधिक कार्रवाई का दायरा इससे प्रभावित होगा।

न्यूनतम सजा का प्रावधान भी हटाया

GST काउंसिल ने अपराधों के लिए तय न्यूनतम सजा के प्रावधान को हटाने का फैसला किया है। अब सजा का निर्धारण मामले की परिस्थितियों और कानून के तहत न्यायपालिका के विवेक के आधार पर किया जाएगा। सजा में जुर्माना, जेल या दोनों का प्रावधान हो सकता है। काउंसिल का यह बदलाव GST से जुड़े आपराधिक मामलों में सजा तय करने की व्यवस्था को अधिक लचीला बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

निर्वाचन सदन पर अर्धसैनिक बलों की घेराबंदी

सुरक्षा एजेंसियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के नई दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित उनके पारिवारिक घर पर भी सुरक्षा घेरा और मजबूत कर दिया है। इसके अलावा अशोका रोड स्थित 'निर्वाचन सदन' (चुनाव आयोग मुख्यालय) के बाहर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), रैपिड एक्शन फोर्स (RAF), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और दिल्ली पुलिस के जवानों की अतिरिक्त कंपनियां तैनात की हैं। अधिकारियों का कहना है कि आवास के आसपास 24 घंटे विशेष पुलिस पिकेट्स और पेट्रोलिंग यूनिट्स मुस्तैद रहेंगी।

यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम

इससे पहले भारतीय युवा कांग्रेस ने 27 सितंबर को उनके इस्तीफे की मांग को लेकर उनके आवास के बाहर प्रदर्शन किया था, जिन्हें पुलिस और सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत रोक दिया था। अधिकारियों के मुताबिक, नई मोती बाग कॉलोनी स्थित उनके घर के बाहर और अंदर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कॉलोनी के बाहर एक पूरी बस में अर्धसैनिक बल तैनात किया गया है और हर आने-जाने वाले पर पैनी नजर रखी जा रही है।

महिलाओं के साथ एकजुटता जताते हुए ''चप्पल प्रदर्शन''

प्रदर्शन के दौरान माहौल अचानक बेहद जोशीला हो गया और लगातार नारेबाजी होती रही। प्रदर्शनकारी SIR प्रक्रिया को रद्द करने तथा ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। आयोजकों के अनुसार, यह प्रदर्शन पूरे कर्नाटक से SIR के कथित पीड़ितों के लिए आयोजित 'जनता की अदालत' का हिस्सा था। इसके बाद महिलाओं के साथ एकजुटता जताते हुए ''चप्पल प्रदर्शन'' किया जाएगा।

प्रदर्शनकारियों ने ''तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी''

 प्रदर्शनकारियों ने जो पोस्टर लहराए, उनमें 'एरर 404-नेम नॉट फाउंड', 'इट्स डन ब्रो, रिजाइन सर', (अब बहुत हुआ, सर इस्तीफा दीजिए) और 'डोंट इरेज अस, हियर अस' (हमें मत मिटाइए, हमारी बात सुनिए) जैसे नारे लिखे थे। कुछ प्रदर्शनकारियों ने ''तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी'', ''वोट चोरी'' और ''ज्ञानेश कुमार, अपनी कुर्सी छोड़ो'' जैसे नारे भी लगाए। प्रदर्शन स्थल पर स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस की तस्वीरों वाले पोस्टर भी दिखाई दिए।

नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया

इसके अलावा ''लोकतंत्र की महा चोरी'' जैसे नारे लिखे पोस्टर भी नजर आए। बेंगलुरु में रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुजीबुर रहमान ने कहा कि ''यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हमारे मतदान के अधिकार को हमसे छीन लिया गया है। लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें एकजुट होना होगा, क्योंकि मेरा अपना वोट ही छीन लिया गया है।'' उन्होंने आरोप लगाया कि उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है और उन्हें नहीं पता कि उनका नाम हटाने की मांग करने वाला फॉर्म-7 आवेदन किसने जमा किया था। पुलिस ने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

गुरुवार को मुजफ्फरनगर निवासी डॉक्टर प्रणव गर्ग,भूषण गर्ग व ईश्वर स्वरूप ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर बताया कि शहर के धीमान पूरा स्थित बिल्डिंग सन 1950 में बनाई गई थी।जो फिलहाल 72 वर्ष होने के बावजूद पूरी तरह जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है।उसमें बनाई गई दुकानों को 5 व 2 साल के एग्रीमेंटो पर दिया गया था।लेकिन 2022 से किरायेदारों द्वारा किराया देना बंद कर दिया गया और उल्टा दुकानों के मालिक पर ही मुकदमा कर दिया गया।लेकिन कोर्ट द्वारा दुकान मालिक के पक्ष में फैसला दिया गया।उन्होंने कहा कि वह केवल अपना बचाव करने के लिए बिल्डिंग को खाली कराना चाहते है।हाल फिलहाल में लखनऊ दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जर्जर बिल्डिंगों के गिरने से बड़े हादसे हो चुके है।जिसमे किरायेदारों द्वारा मालिक के निर्दोष होने के बावजूद भी दोषी बनाया गया है।उन्होंने कहा कि वह दुकानों को खाली करवाने की पूरी प्रक्रिया प्रशासनिक देख रेख में करवाना चाहते है।उनके द्वारा किसी भी दुकानदार को न तो कोई धमकी दी गई है और न ही किसी प्रकार का दुर्व्यवहा किया गया है। प्रशासन के निर्देश पर पुणे की एक कंपनी द्वारा स्ट्रक्चर रिपोर्ट तैयार कराई गई है।जिसमे बिल्डिंग को पूरी तरह से जर्जर माना गया है।इस रिपोर्ट को भी न्यायालय के साथ साथ प्रशाशन को भी सौंप दिया गया है।इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बराबर की बिल्डिंगों व आनेजाने वाले राहगिरी को भी जान माल का खतरा बना हुआ है।उन्होंने कहा कि कोर्ट और प्रशासनिक अधिकारी जो भी दिशा निर्देश देंगे उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा।दुकानदारों द्वारा उन पर जो भी आरोप लगाए गए है वह पूर्ण रूप से निराधार है।

मणिपाल अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. शेखर सालकर के मुताबिक, नाना पाटेकर को गंभीर कार्डियक अरेस्ट हुआ था। उन्हें बचाने के लिए करीब 45 मिनट तक लगातार सीपीआर दिया गया, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ और उन्हें पुनर्जीवित नहीं किया जा सका। डॉक्टर के मुताबिक, मामले में मेडिको-लीगल केस (MLC) दर्ज किया गया है। अब नाना पाटेकर के निधन की चिकित्सकीय वजह की पुष्टि के लिए पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

45 मिनट तक बचाने की कोशिश

रिपोर्ट के अनुसार, नाना पाटेकर को कार्डियक अरेस्ट के बाद तत्काल चिकित्सकीय सहायता दी गई। डॉक्टरों और मेडिकल टीम ने करीब 45 मिनट तक लगातार CPR देकर उनकी जान बचाने की कोशिश की। हालांकि, तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके निधन की खबर सामने आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री और उनके प्रशंसकों के बीच शोक की लहर है।

चार दशक से ज्यादा लंबा रहा फिल्मी सफर

नाना पाटेकर का असली नाम विश्वनाथ पाटेकर था। उन्होंने 1978 में फिल्म ‘गमन’ से अभिनय की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने हिंदी और मराठी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई। ‘परिंदा’, ‘अंगार’, ‘तिरंगा’, ‘क्रांतिवीर’, ‘अग्निसाक्षी’, ‘अब तक छप्पन’, ‘अपहरण’, ‘वेलकम’ और ‘नटसम्राट’ जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को खूब सराहा गया।

‘क्रांतिवीर’ में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ कई फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिले। साल 2013 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था।

वह भारतीय सिनेमा के प्रमुख अभिनेताओं में गिने जाते रहे हैं। नाना पाटेकर केवल अभिनेता ही नहीं थे, बल्कि लेखक और निर्देशक के तौर पर भी उन्होंने काम किया। फिल्म ‘प्रहार: द फाइनल अटैक’ से उन्होंने निर्देशन के क्षेत्र में भी कदम रखा था।

अब उनके निधन की खबर ने हिंदी और मराठी फिल्म जगत को गहरा झटका दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही उनके निधन की चिकित्सकीय वजह को लेकर अधिक स्पष्ट जानकारी सामने आएगी।

सिर्फ अदाकार नहीं थे नाना

नाना पाटेकर की खासियत सिर्फ उनकी अदाकारी नहीं थी, बल्कि उनका जिंदगी को देखने का नजरिया भी उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाता था। बहुत कम लोग जानते हैं कि अभिनय की दुनिया में आने से पहले उन्होंने सर जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट्स से पढ़ाई की थी। वे थिएटर से भी गहराई से जुड़े रहे और आगे चलकर फिल्म निर्देशन में भी हाथ आजमाया। 1991 में आई ‘प्रहार: द फाइनल अटैक’ उन्होंने निर्देशित की थी। इस फिल्म में कमांडो की भूमिका निभाने के लिए उन्होंने भारतीय सेना के साथ कठोर सैन्य प्रशिक्षण लिया था। उनके इस अनुभव के बाद उन्हें टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक भी मिली थी।

जानकारी के मुताबिक 25 साल के अरुण नाम के युवक ने एक लड़की को गोली मार दी। फिर खुद को भी उड़ा दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं, युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन-फानन में युवती को अस्पताल पहुंचाया। वहीं, युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। प्रारंभिक जानकारी में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। उधर, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया।

एसीपी और एडीसीपी भी मौके पर पहुंचे। वहीं, पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस घायल युवती की हालत और घटना के कारणों की जानकारी भी जुटा रही है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, घटना थाना सदर क्षेत्र में सेंट पीटर्स कॉलेज और गढ़ी ठाकुरदास के पास नवनिर्मित कॉलोनी की बताई जा रही थी। जिससे कुछ समय तक दोनों थानों की पुलिस के बीच घटनास्थल को लेकर सीमा विवाद की स्थिति भी बनी रही।

उधर, फिरोजाबाद से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। जहां थाना उत्तर क्षेत्र में मंगलवार रात में एक युवक ने अपनी पत्नी और उसके कथित प्रेमी को एक साथ देखकर लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मारकर घायल कर दिया गया। गंभीर हालत में दोनों का उपचार आगरा चल रहा है। उधर, पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई के बाद आरोपी को बुधवार को जेल भेज दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने रायबरेली के मखदूमपुर ग्राम पंचायत निवासी रोहित की याचिका पर दिया। याची की ओर से अधिवक्ता मोतीलाल यादव की दलील थी कि उक्त पंचायत चुनाव के लिए तैयार उक्त ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में तथा विधान सभा चुनाव के लिए बनी मतदाता सूची में 468 मतदाताओं का अंतर है।

अधिवक्ता ने दलील दी कि दोनों सूचियों का मानक अलग-अलग तय

कहा गया कि पंचायत चुनाव के लिए जहां 1987 मतदाता सूची में हैं, वहीं विधान सभा चुनाव की सूची में 1519 मतदाता ही हैं। हालांकि याचिका पर बहस के दौरान केन्द्रीय चुनाव आयोग के अधिवक्ता ने दलील दी कि दोनों मतदाता सूचियों का मानक अलग-अलग तय है। कहा कि विधान सभा चुनाव के लिए तैयार की जाने वाली सूची में यदि कोई तीन या अधिक साल से संबंधित विधान सभा क्षेत्र में निवास नहीं कर रहा है तो उसका नाम हटा दिया जाता है।

आपको बता दें कि यूपी पंचायत चुनाव के लिए जारी फाइनल वोटर लिस्ट के अनुसार, प्रदेश में कुल 12 करोड़ 58 लाख 51 हजार 570 मतदाता हैं। यह संख्या वर्ष 2021 में दर्ज 12 करोड़ 29 लाख 50 हजार 52 मतदाताओं की तुलना में 29 लाख 1 हजार 518 अधिक है। पंचायत चुनाव की तैयारियों के तहत किए गए विशेष पुनरीक्षण में बड़ी संख्या में नए मतदाता जोड़े गए, जबकि मृत, स्थानांतरित अथवा अपात्र मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए। आंकड़ों के अनुसार पुनरीक्षण के दौरान 2 करोड़ 32 लाख 24 हजार 805 नाम जोड़े गए, जबकि 2 करोड़ 3 लाख 23 हजार 287 नाम हटाए गए, जिसके बाद मतदाता संख्या में बढ़ोतरी दर्ज हुई। सूची के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मतदाता वाले जिलों में जौनपुर शीर्ष पर है, जहां कुल 36 लाख 97 हजार 376 मतदाता हैं। इसके बाद प्रयागराज में 34 लाख 95 हजार 203, सीतापुर में 31 लाख 18 हजार 29, गोरखपुर में 29 लाख 63 हजार 142 और लखीमपुर खीरी में 28 लाख 87 हजार 290 मतदाता दर्ज किए गए हैं।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, "ये हमारे साथ ऐसा बुरा बर्ताव कर रहे हैं। वे सांसदों को पीट रहे हैं। पुलिसवालों ने मुझे जगह-जगह खरोंच दिया है। उन्होंने हमें जमीन पर पटक दिया। अब हम यहां से नहीं हटेंगे। वे अपनी फोर्स को वापस बुला लें। मैं यहां से नहीं हटूंगी।" प्रियंका गांधी समेत अन्य महिला सांसद भी दिल्ली के शांगरी-ला होटल के निकट सड़क पर लेट गईं, उनके हाथों में संविधान की प्रतियां थीं।

दरअसल, विपक्षी सांसद तीन बसों में सवार होकर जंतर-मंतर के लिए रवाना हुए थे, लेकिन पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों ने अशोक रोड पर संगरीला होटल के सामने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। विपक्षी सांसद निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जंतर-मंतर जाना चाहते थे। इससे पहले जनपथ स्थित सागर रत्ना रेस्तरां में आयोजित भोज में मंगलवार को हुए प्रदर्शन और आगे की रणनीति को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं ने चर्चा की। इस भोज में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों के सांसद शामिल हुए। हालांकि, समाजवादी पार्टी का कोई प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हुआ।

न्यूज एजेंसी ANI के एक वीडियो में दिख रहा है कि राहुल गांधी जब गाड़ी के अंदर नहीं बैठ रहे थे, तो पुलिस वालों ने उन्हें जबरन उठा लिया। हालांकि, तब भी राहुल ने जोर आजमाइश की और गाड़ी के गेट के ऊपर पैर अड़ा दिए। लेकिन आखिरकार पुलिस उन्हें गाड़ी में अंदर धकेलने में कामयाब हो जाती है।

सड़क पर लेट गईं प्रियंका गांधी

उधर दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी सड़क पर लेट गईं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, "ये लोग चुनाव आयुक्त से मिलने की गुहार लगाने वाले सांसदों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही बर्ताव करते हैं। सांसदों को पीट रहे हैं। पुलिसकर्मियों ने मुझे जगह-जगह खरोंच दिया है। हमें जमीन पर पटक दिया है। अब हम यहां से नहीं हटेंगे। चाहे वे अपने बल वापस बुला लें, मैं यहां से नहीं हटूंगी।"

दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से आयोजित दोपहर के भोज के बाद जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए रवाना हुए 'इंडिया' गठबंधन के घटक दलों के सांसदों को बुधवार को बीच में ही रोक दिया गया।

विपक्षी सांसद तीन बसों में सवार होकर जंतर-मंतर के लिए रवाना हुए थे, लेकिन पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों ने अशोक रोड पर संगरीला होटल के सामने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली पुलिस उसी पंचर बस में राहुल गांधी को लेकर गई है। प्रियंका गांधी को छत्रसाल स्टेडियम लेकर जाया गया है। वहीं राहुल गांधी को पुलिस बाराखंभा पुलिस थाने लेकर जा रही है।

किन चीजों की जरूरत होगी?
घर पर हेयर स्पा के लिए चौड़े दांतों वाली कंघी, 2-3 साफ तौलिए, हेयर क्लिप्स, शावर कैप, स्पा क्रीम, डीप कंडीशनिंग हेयर मास्क, माइल्ड शैंपू और गर्म पानी के लिए एक बड़ा बर्तन रखें। सारा सामान पहले से तैयार कर लें, ताकि प्रक्रिया के दौरान परेशानी न हो। 

पहला स्टैप- बालों को अच्छी तरह साफ करें 
सबसे पहले बालों को माइल्ड शैंपू से धो लें, ताकि बालों और स्कैल्प पर जमा गंदगी व एक्स्ट्रा ऑयल साफ हो जाए। इसके बाद तौलिए से हल्के हाथों से बाल सुखाएं। उन्हें पूरी तरह ड्राई न करें, क्योंकि अगले स्टैप के लिए हल्की नमी जरूरी है। 

दूसरा स्टैप- स्पा क्रीम लगाएं चौड़े दांतों वाली कंघी से बालों को धीरे-धीरे सुलझाकर छोटे-छोटे सेक्शन में बांट लें। अब एक-एक करके बालों की लंबाई पर स्पा क्रीम लगाएं। अगर प्रोडक्ट को स्कैल्प पर लगाने की सलाह दी गई हो, तभी वहां लगाएं। उंगलियों से हल्की मसाज करने के बाद बालों को शावर कैप से ढककर कुछ देर के लिए छोड़ दें। 

तीसरा स्टैप- बालों को दें स्टीम एक बर्तन में पानी गर्म करें और उसमें साफ तौलिया भिगोकर सावधानी से निचोड़ लें। तौलिया बहुत गर्म न हो। इसे बालों के चारों ओर लपेटकर हल्की स्टीम दें। यह प्रक्रिया 3-4 बार दोहराई जा सकती है, लेकिन हर बार लिये का तापमान जरूर जांचें। 

चौथा स्टैप- करें डीप कंडीशनिंग स्टीम के बाद बालों को पानी से धोकर डीप कंडीशनिंग हेयर मास्क लगाएं और करीब 20-25 मिनट के लिए छोड़ दें। तैयार हेयर मास्क के अलावा दही, शहद या एवोकाडो से बने होममेड मास्क का इस्तेमाल भी किया जाता है। हालांकि, किसी भी चीज को स्कैल्प पर लगाने से पहले एलर्जी या जलन की संभावना जरूर जांच लें। इसके बाद बालों को अच्छी तरह धो लें। 

आखिरी स्टैप- बालों को आराम से सुखाएं बालों को तौलिए से रगड़ने की बजाय हल्के हाथों से पानी सोखें और प्राकृतिक तरीके से सूखने दें। गीले बालों में तुरंत कंघी करने और ज्यादा हीट देने से बचें। इस तरह आसानी से घर पर हेयर स्पा किया जा सकता है। अगर स्कैल्प पर घाव, इंफैक्शन या कोई अन्य समस्या है तो पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा।

करवा चौथ 2026 कब है?
साल 2026 में करवा चौथ का व्रत 29 अक्टूबर, गुरुवार को रखा जाएगा। कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि 28 अक्टूबर की रात 1 बजकर 7 मिनट से शुरू होगी और 29 अक्टूबर की रात 10 बजकर 11 मिनट तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार करवा चौथ का व्रत 29 अक्टूबर को ही रखा जाएगा।

इस दिन परिधि योग का संयोग बताया जा रहा है। साथ ही चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि में रहेगा और गौरी योग का भी संयोग बनेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन शुभ योगों में पूजा और व्रत करना विशेष फलदायी माना जाता है। 

करवा चौथ का महत्व
करवा चौथ के दिन भगवान गणेश, माता पार्वती और करवा माता की पूजा करने की परंपरा है। मान्यता है कि माता पार्वती की आराधना करने से अखंड सौभाग्य और दांपत्य जीवन में सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को विधि-विधान से पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। इसके बाद पति के हाथों पानी ग्रहण करके व्रत का पारण किया जाता है। 

करवा चौथ पूजा विधि
सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लें। शाम को पूजा स्थल पर करवा चौथ की पूजा सामग्री रखें और भगवान गणेश, माता पार्वती तथा करवा माता की विधिवत पूजा करें। करवा माता की कथा सुनें और दीप जलाएं। रात में चंद्रमा के दर्शन होने पर उन्हें अर्घ्य दें। इसके बाद पति के हाथों जल ग्रहण करके व्रत पूरा करें।

इसे कब जलाएं?

अखंड ज्योति को रविवार, 11 अक्टूबर को घटस्थापना के दौरान, सुबह 6:19 से 10:12 बजे के शुभ मुहूर्त में जलाएं। ज्यादातर परिवार कलश स्थापना के ठीक बाद इसे जलाते हैं और देवी से प्रार्थना करते हैं कि वे दीपक स्वीकार करें और नौ दिनों तक घर में वास करें।

घी या तेल?

शुद्ध गाय का घी सबसे अच्छा विकल्प है। यह साफ जलता है और कहा जाता है कि इससे घर में शांति और समृद्धि आती है। कुछ परिवार इसकी जगह तिल के तेल का इस्तेमाल करते हैं, खासकर अगर यह उनकी परंपरा हो या घी उपलब्ध न हो। दोनों ही सही हैं। जरूरी बात यह है कि एक ही दीपक में दोनों को न मिलाया जाए। कई पंडित देवी के दाईं ओर घी का दीपक और बाईं ओर तेल का दीपक (अगर इस्तेमाल किया जा रहा हो) रखने की सलाह देते हैं। घी की मात्रा का अंदाजा लगाना भी जरूरी है। नौ दिनों तक दिन-रात जलने वाले बड़े दीपक में एक किलो से ज्यादा घी लग सकता है, इसलिए ज्यादा घी खरीदकर पास रखें।

किस दिशा में?

वास्तु के अनुसार, घर या पूजा स्थल का दक्षिण-पूर्वी कोना अग्नि तत्व का होता है। इसलिए अखंड ज्योति के लिए यह एक स्वाभाविक जगह है। लौ का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इसे दक्षिण की ओर न रखें। पितृ पक्ष के दौरान, पूर्वजों के लिए दीये दक्षिण दिशा की ओर रखे जाते हैं। नवरात्रि देवी का त्योहार है, इसलिए दिशा भी बदल जाती है।

इसे सही तरीके से कैसे रखें?

पीतल या मिट्टी के बड़े दीपक का इस्तेमाल करें, जिस पर कांच का कवर हो। इसे चावल की छोटी सी ढेरी या थाली पर रखें, कभी भी सीधे ज़मीन पर न रखें। लंबी सूती बत्ती सबसे अच्छी रहती है। कुछ परिवार और ज्यादा पवित्रता के लिए कलावा को बत्ती में लपेटते हैं। पास में एक छोटा बैकअप दीया जलाकर रखें। यह सबसे काम की सलाह है। अगर मुख्य लौ कभी बुझ जाए, तो आप उसे पहले से जल रही लौ से दोबारा जला सकते हैं।

अगर यह बुझ जाए तो क्या करें?

सबसे पहले, घबराएं नहीं। हवा का झोंका, बत्ती का बहुत धीमा जलना, या घी खत्म हो जाना - ऐसा कई घरों में होता है। जैसे ही आपको पता चले, बैकअप दीये से इसे दोबारा जला लें। हाथ जोड़कर मां दुर्गा से गलती के लिए माफी मांगें और फिर अपनी पूजा जारी रखें। परंपरा में पूर्णता से ज्यादा भक्ति को महत्व दिया जाता है।

इसे सुरक्षित रखना

नौ दिनों तक खुली लौ के लिए सावधानी की जरूरत होती है, खासकर फ्लैटों में। दीये को पर्दों, पंखों और AC की हवा से दूर रखें और बच्चों व पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखें। जलते समय घर को कभी भी पूरी तरह खाली न छोड़ें, जिन परिवारों को एक साथ बाहर जाना पड़ता है, वे आमतौर पर किसी पड़ोसी या रिश्तेदार से इसे देखने के लिए कहते हैं।

जब नवरात्रि खत्म हो

अखंड ज्योति को फूंक मारकर न बुझाएं। आखिरी पूजा के बाद, इसे अपने आप बुझने दें। जब यह ठंडी हो जाए, तो बची हुई बत्ती और घी को किसी पौधे की मिट्टी में या बहती नदी में डाल सकते हैं।

इसके लिए पश्चिम बंगाल में आजमाए हुए फार्मूले पर रणनीति तैयार कर रही है। विपक्षी दल सपा और कांग्रेस भी इसी इलाके पर ज्यादा जोर देते दिख रहे हैं। उनकी कोशिश इलाके की ज्यादातर मुस्लिम बहुल सीटों पर कब्जा जमाने की है।
 वेस्ट यूपी सियासी और सामाजिक तौर पर काफी जागरूक क्षेत्र है। सामान्यतः इस इलाके में जाट-मुस्लिम अथवा मुस्लिम- दलित- पिछड़ा के परंपरागत गठजोड़ से पार्टियां जीतती रही हैं। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद सामाजिक समीकरण में काफी बदलाव आया है। जाटों का एक धड़ा रालोद से खिसककर भाजपा के साथ है। सैनी, प्रजापति, कश्यप जैसी गैर यादव पिछड़ी जातियों और गैर जाटव कुछ दलितों का साथ मिलने से ही भाजपा 2022 में यहां की 70% सीटों पर जीतने में सफल रही थी।  

भाजपा की उम्मीद इस बार इसलिए और ज्यादा बढ़ गई है कि इस बार भाजपा-रालोद का गठबंधन है। लेकिन, भाजपा के रणनीतिकार जानते हैं कि सीटें बढ़ाने के लिए सिर्फ यह गठबंधन ही काफी नहीं होगा। पश्चिमी यूपी की करीब 73 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30 प्रतिशत से ज्यादा है। इनमें रामपुर, मुरादाबाद, संभल, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा और मुजफ्फरनगर जैसी सीटें शामिल हैं। 

70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30 प्रतिशत के बीच है। यही सीटें भाजपा का टारगेट होंगी। 2022 में रालोद के साथ गठबंधन में सपा ने इनमें से ज्यादातर सीटें जीती थीं। इस बार ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम प्रदेश की 200 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। उनका लक्ष्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बहुल सीटें हैं। उनकी नजर खासतौर पर उन मुस्लिम नेताओं पर होगी, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं लेकिन, सपा या कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया।  

ये है भाजपा का पश्चिम बंगाल फार्मूला
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर जैसे मुस्लिम बहुल और मुस्लिम प्रभाव वाले जिले की 43 विधानसभा सीटों पर दशकों से टीएमसी का एकाधिकार था, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ऐसा सियासी समीकरण सेट किया कि टीएमसी को सीटों के लाले पड़ गए। 

मुस्लिम मतदाता टीएमसी, कांग्रेस, सीपीआई (एम), इंडियन सेकुलर फ्रंट, हुमायूं कबीर की एजेयूपी और अन्य छोटे दलों में बंट गए। भाजपा को मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं पड़ी, बस विपक्षी वोटों के विभाजन ने उसके पक्ष में समीकरण बदल दिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसी फार्मूले के तहत अल्पसंख्यक वोटों का बांटने की रणनीति अपनाई 
जा रही है।

 आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स (एएसएपी) ने भी इसमें हिस्सा लिया। कॉजपा के सह-संयोजक सौरव दास ने देशभर के लोगों से दिल्ली आने और लंबे समय तक चलने वाले आंदोलन के लिए तैयार रहने की अपील की। उन्होंने कहा, ''यह लड़ाई आसान नहीं होगी। मैं देशभर के सभी लोगों से हमारे साथ जुड़ने और ट्रेन तथा विमान के टिकट बुक करने की अपील करता हूं।'' दास ने कहा कि अगर कुमार इस्तीफा भी दे देते हैं, तब भी प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि चुनावी व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का विरोध ''अनंत काल तक सत्ता में बने रहने की लालसा'' को दर्शाता है। दास द्वारा रखी गई मांगों में कुमार का इस्तीफा और उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करना; मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर रोक लगाना, आगामी चुनावों को स्थगित करना, जनवरी 2025 की मतदाता सूची बहाल करना और स्वतंत्र जांच का आदेश देना; तथा निर्वाचन आयोग में नियुक्तियों से संबंधित 2023 के कानून को निरस्त कर स्वतंत्र और विश्वसनीय चयन प्रक्रिया स्थापित करना शामिल है। 

 आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा ने कहा कि छात्रों के नेतृत्व में चलाए जा रहे आंदोलन और विपक्षी दलों के प्रदर्शनों के बीच कोई विभाजन नहीं है। उन्होंने कहा कि आम लोग, नागरिक समाज, विपक्षी दल और छात्र संगठन एक तरफ हैं, जबकि निर्वाचन आयोग (ईसी) और भाजपा दूसरी तरफ हैं। बोरा ने कहा, ''कोई विभाजन नहीं है। हम, भारत के लोग, बनाम भाजपा। अगर हम एकजुट होकर यह लड़ाई लड़ते हैं, तो इसे प्रभावी ढंग से लड़ पाएंगे।'' कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर मंगलवार को निर्वाचन आयोग के कार्यालय की ओर मार्च करने की कोशिश करने वाले 'इंडिया' गठबंधन के सांसदों का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे लोगों के मुद्दों को उठाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए सड़कों पर उतरें। उन्होंने कहा, ''इंडिया गठबंधन के सांसदों ने यही किया,'' और कहा कि सीजेपी तथा विपक्षी दलों के छात्र संगठन 10 अक्टूबर के प्रदर्शन को मजबूती देंगे। बोरा ने कहा, ''अगर कभी भाजपा को छोड़ने का समय आया है, तो वह अब है।'' 

सपा के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन का सपा जिलाध्यक्ष सुरेन्द्र ताना, व्यापार प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अमित बंसल, रवि बालियान ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होने पीडीए की एकजुटता, सामाजिक न्याय, समान भागीदारी और मिशन-2027 को लेकर चर्चा की गई। उन्होने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने पर जोर दिया। उन्होने कहा कि देश का युवा बेरोजगारी, बढती महंगाई और वोट चोरी को लेकर जाग चुका है। आज सभी को पता चल चुका है कि वोट चोरी कर चुनाव आयोग किस पार्टी को लाभ पहुंचाने में लगा है। उन्होने कहा कि पार्टी मजबूती के साथ युवाओं के साथ खडी है और उनकी लडाई लड रही है। उन्होने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी जनहित में अपना घोषणा पत्र निकाली, जिसका साकार करके भी दिखाया जायेगा। इस अवसर पर राजीव राणा, शमीम सिददीकी, नाजिम खान, विक्की कसेरवा, चौधरी कलीम हसन, डॉ. दीपा पंवार, सच्चू प्रधान आदि मौजूद रहे।

आबादी में वृद्धि लंबे समय से आर्थिक वृद्धि और साख के लिए अनुकूल रही है, लेकिन प्रजनन दर में गिरावट अब इस तस्वीर को बदल रही है। कम श्रमिकों के कारण उत्पादन क्षमता सीमित होगी, जबकि कम परिवार और उपभोक्ताओं से मांग कमजोर होगी। 

इसके परिणामस्वरूप, देशों को आर्थिक वृद्धि बनाए रखने के लिए उत्पादकता पर अधिक निर्भर रहना होगा। मूडीज ने कहा कि वैश्विक प्रजनन दर 1950 में प्रति महिला 4.9 बच्चे थी जो अब घटकर करीब 2.2 रह गई है। यह 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से केवल थोड़ी अधिक है। मूडीज ने वैश्विक जनसंख्या पर अपनी रिपोर्ट में कहा, ‘दुनिया की कई सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक ही समय में उम्रदराज हो रही हैं।

 वास्तव में, दुनिया की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी अब ऐसे देशों में रहती है जहां प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर पर या उससे नीचे है। यानी प्रजनन दर उस स्तर से नीचे आ गई है, जिससे आबादी लंबे समय में स्थिर बनी रहती है।’ जापान में आबादी की आयु संरचना सबसे अधिक उम्रदराज है।  

वहां करीब 30 प्रतिशत आबादी 65 वर्ष से अधिक उम्र की है और लगभग 11 प्रतिशत 15 वर्ष से कम उम्र की है। दक्षिण कोरिया इसके करीब है, जबकि चीन भी तेजी से इसी दिशा में बढ़ रहा है। ब्राजील, भारत, थाइलैंड और तुर्किये समेत उभरते बाजार भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मूडीज ने कहा, ‘हालांकि, भारत की आबादी अभी अपेक्षाकृत युवा है, लेकिन प्रजनन दर पहले ही प्रतिस्थापन स्तर से नीचे आ चुकी है और देश की आयु संरचना में बदलाव शुरू हो गया है। 

न्यारा के लेटेस्ट लुक में उनका फैशन सेंस खास तौर पर आकर्षित करता है। स्टाइलिश आउटफिट, शानदार मेकअप और उनके कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशंस ने पूरे फोटोशूट में एक अलग ही ग्लैमरस अंदाज जोड़ दिया। उनकी खूबसूरती के साथ-साथ तस्वीरों में उनका व्यक्तित्व भी प्रभावशाली नजर आता है।

अलग-अलग फैशन लुक्स के साथ प्रयोग करने के लिए जानी जाने वाली न्यारा अपने हर फोटोशूट में कुछ नया पेश करने की कोशिश करती हैं। इस बार भी उन्होंने अपने स्टाइल और पर्सनैलिटी के दम पर एक खास फैशन स्टेटमेंट बनाया है।

न्यारा की ये तस्वीरें फैंस और फॉलोअर्स का ध्यान खींच रही हैं। उनकी आकर्षक मौजूदगी और कैमरे के सामने शानदार अंदाज ने एक बार फिर साबित किया कि वह ग्लैमर और स्टाइल के मामले में अपनी अलग पहचान रखती हैं।

अखिल भारतीय थोक औसत में चावल करीब ₹4,205 प्रति क्विंटल रहा। एक महीने पहले यह करीब ₹4,121 प्रति क्विंटल था। यानी महीने भर में करीब दो फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई। छह महीने पहले की तुलना में चावल की कीमत में करीब 12 फीसदी से अधिक का अंतर है। चना दाल का औसत थोक भाव भी करीब ₹6,995 प्रति क्विंटल रहा। 

दिल्ली के बाजार में हालांकि गुणवत्ता, किस्म और कारोबारी स्तर के हिसाब से वास्तविक भाव अलग हो सकते हैं। दिल्ली सरकार की उपलब्ध आधिकारिक साप्ताहिक थोक सूची फिलहाल 31 जुलाई तक की है, इसलिए मौजूदा बाजार भाव को स्थानीय कारोबारियों के भाव से ही मिलाकर देखना होगा।

त्योहारों के साथ पुरानी दिल्ली का खारी बावली बाजार एक बार फिर मेवा कारोबार का बड़ा केंद्र बन गया है। काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता और अखरोट की खरीदारी बढ़ रही है। खारी बावली देश के प्रमुख ड्राई फ्रूट थोक बाजारों में शामिल है और यहां अलग-अलग गुणवत्ता के मेवे अलग-अलग भाव पर मिलते हैं। पिछले त्योहार सीजन में प्रकाशित खारी बावली के बाजार भाव में वन पीस काजू करीब ₹760 किलो, बादाम ₹650 किलो, किशमिश ₹300 किलो, अखरोट की गिरी करीब ₹1,000 किलो और पिस्ता करीब ₹1,100 किलो बताया गया था। इन आंकड़ों को मौजूदा 5 अक्टूबर के भाव के बजाय पिछले बाजार संदर्भ के तौर पर देखना चाहिए।

बाजार में खरीदारी करने वाले ग्राहकों का कहना है कि त्योहार पर खर्च पहले से तय करना मुश्किल हो गया है। एक किलो की जगह आधा किलो मेवा, कम मात्रा में मिठाई और जरूरी सामान की प्राथमिकता तय करना अब आम परिवारों की मजबूरी बनती जा रही है। एक ग्राहक ने कहा, त्योहार में बच्चों और मेहमानों के लिए मिठाई और मेवा लेना जरूरी है, लेकिन राशन का खर्च भी बढ़ गया है। इसलिए इस बार हर चीज थोड़ी-थोड़ी खरीद रहे हैं। दूसरे खरीदार ने कहा, काजू-बादाम के भाव पूछने के बाद मात्रा कम करनी पड़ती है। पहले त्योहार के लिए खुलकर खरीदारी करते थे, अब पहले बजट देखते हैं।

खारी बावली के कारोबारियों के मुताबिक त्योहार नजदीक आने के साथ ड्राई फ्रूट्स की मांग बढ़ती है। हालांकि कीमत को लेकर ग्राहक पहले से ज्यादा सतर्क हैं। कई खरीदार अलग-अलग दुकानों पर भाव पूछने के बाद सौदा कर रहे हैं। बाजार में अलग-अलग गुणवत्ता के कारण एक ही मेवे के भाव में भी काफी अंतर देखने को मिल सकता है। कारोबारियों के अनुसार थोक बाजार में बड़ी मात्रा में खरीदारी करने पर कीमत अपेक्षाकृत कम पड़ती है, जबकि छोटी मात्रा में खरीदारी करने वाले ग्राहक को अधिक भाव चुकाना पड़ सकता है।

दीपके ने दावा किया कि चंद्रपुर पुलिस ने कॉजपा कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी कर उनसे 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल नहीं होने को कहा और यात्रा खर्च के लिए धन के स्रोत को लेकर सवाल किया। उन्होंने आरोप लगाया, ''मैंने कई बार कहा है कि महाराष्ट्र पुलिस देश की सबसे अच्छी पुलिस है और दिल्ली पुलिस को उससे सीखना चाहिए। लेकिन यह दुखद है कि चंद्रपुर पुलिस ने कॉजपा कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी कर उन्हें जंतर-मंतर के प्रदर्शन में शामिल नहीं होने को कहा। उन्होंने जंतर-मंतर तक यात्रा के खर्च के स्रोत के बारे में भी पूछा।'' दीपके ने सवाल किया कि पुलिस कैसे पहले से अनुमान लगा सकती है कि प्रदर्शन हिंसक हो जाएगा। उन्होंने सवाल किया, ''पुलिस ने यह भी कहा है कि यह आंदोलन 'हिंसक' होने वाला है। पुलिस को इतनी जल्दी कैसे पता चल गया कि आंदोलन हिंसक होगा? क्या उन्होंने पहले से ही कोई योजना बनाई है?''

 उन्होंने पुलिस के उस निर्देश पर भी सवाल उठाए जिसमें कॉजपा कार्यकर्ताओं से सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट नहीं करने को कहा गया था जिनसे कथित तौर पर हिंसा भड़क सकती है। उन्होंने पूछा, ''हम (महात्मा) गांधी और बी आर आंबेडकर की बात करते हैं। क्या उन्हें यह हिंसक लगता है?'' दीपके ने आरोप लगाया, ''महाराष्ट्र पुलिस दिल्ली पुलिस जैसा बर्ताव क्यों कर रही है? अगर कोई व्यक्ति महाराष्ट्र के चंद्रपुर से दिल्ली जा रहा है तो उन्हें इससे क्या लेना-देना? चंद्रपुर पुलिस का इसमें क्या काम है? क्या कोई 1,000 या 1,500 रुपये का टिकट नहीं खरीद सकता? यह कैसा सवाल है? यह स्पष्ट रूप से तानाशाही है।''

आईओसी ने कहा कि प्रोजेक्ट का आकलन कई तकनीकी पहलुओं पर किया जायेगा जिनमें आयोजन स्थलों का मास्टर प्लान और खिलाड़ियों का अनुभव, फंडिंग को लेकर रणनीति, राजनीतिक और जनता का समर्थन, मेजबानी की क्षमता और मेजबान समुदायों को दीर्घकालिन फायदे पहुंचाने वाली विरासत रणनीति शामिल है। आईओसी ने इन 'प्रेजेंटेशन' के लिये कोई निश्चत समय सीमा नहीं बताई।

आईओसी ने कहा ,'' इच्छुक पक्ष आईओसी से लगातार संवाद कर रहे हैं और 2036 ओलंपिक की मेजबानी की इच्छा रखने वाले देश हैं : जर्मनी, हंगरी, भारत, कतर, कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और तुर्किये। इसमें आगे कहा गया ,''कई राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (एनओसी) 2036 के बाद होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी को लेकर आईओसी के साथ शुरूआती बातचीत में शामिल है। इच्छुक पक्षों को नवंबर में 'फ्यूचर होस्ट कमीशन' के सामने अपना प्रोजेक्ट पेश करने के लिये आमंत्रित किया है।

आईओसी ने कहा कि 31 अक्टूबर के बाद 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिये किसी और इच्छुक पक्ष पर विचार नहीं किया जायेगा। पहली बार ओलंपिक की मेजबानी की इच्छा जताने वाले भारत ने अहमदाबाद को मेजबानी के लिये चुना है। भारत ने 2024 में ओलंपिक की मेजबानी की इच्छा जताने संबंधी आशय पत्र सौंप दिया था। 

आईओसी की नयी अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री ने मेजबान चयन प्रक्रिया रोक दी थी और कहा था कि प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिये सदस्य देशों से राय ली जायेगी। 2036 ओलंपिक के मेजबान का ऐलान 2029 के मध्य में किया जायेगा। भारत की ओर से संवाद की अगुवाई खेल मंत्रालय के सहयोग से भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) गुजरात सरकार के साथ मिलकर करेगा।आईओसी अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री ने कहा ,'' मैं खुशकिस्मत थी कि मुझे चार महाद्वीपों में पांच ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने का मौका मिला। हर ओलंपिक की अपनी अलग खासियत थी। हर मेजबान देश ने अपने लोगों, अपनी संस्कृति और खेलों के आयोजन के अपने तरीके से कुछ अनोखा पेश किया।'' उन्होंने कहा कि, जब भी खेल होते हैं तो एक चीज कभी नहीं बदलती कि हर चीज का केंद्र खिलाड़ी होते हैं।

एक खिलाड़ी होने के नाते ओलंपिक खेलने का सपना पूरा करने के लिये आप बरसों मेहनत करते हैं। उन्होंने कहा ,'' ओलंपिक खेलों में भागीदारी का अनुभव जीवन भर आपके साथ रहता है। इसलिये भविष्य के हर मेजबान के लिये खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ अनुभव देना शुरूआती कदम होना चाहिये।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 'वोट चोरी' करके देश को ''हाईजैक'' किया है, जो ''देशद्रोह'' है। उन्होंने यह भी कहा कि इनमें से कोई नहीं बचेगा और सबको कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। विपक्षी दलों की मांग है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाए और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को रद्द किया जाए। संसद भवन परिसर से निर्वाचन सदन की ओर मार्च निकालने वाले विपक्षी सांसदों को इससे पहले संसद मार्ग पर नीति आयोग भवन के निकट सुरक्षा कर्मियों ने रोक दिया। 

निर्वाचन सदन की तरफ बढ़ रहे सांसदों को जब पुलिस ने रोका तो वे संसद मार्ग पर ही धरने पर बैठ गए। इसके कुछ ही देर बाद राहुल गांधी और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के अभिषेक बनर्जी पुलिस के बैरिकेड पर चढ़ गए, जबकि प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने के लिए एक बस में ले जाया गया। हालांकि, वह जल्द ही बस से उतरकर अपने भाई राहुल गांधी के साथ आकाशवाणी के गेट पर पहुंच गईं। पुलिस द्वारा रोके जाने के बावजूद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और दीपेंद्र हुड्डा स्वागत कक्ष वाले गेट से आकाशवाणी भवन परिसर में प्रवेश कर गए। वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। 

क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा भी बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे विपक्षी नेताओं को वहां से हटाने की कोशिश की। मार्च के दौरान विपक्षी सांसद, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को आरएसएस के गणवेश में दर्शाने वाले कटआउट लेकर चल रहे थे। उन्होंने ''भाजपा ही सीईसी, सीईसी ही भाजपा है'', ''वोट चोर, गद्दी छोड़'' और ''लोकतंत्र बेचना बंद करो'' जैसे नारे भी लगाए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''ज्ञानेश, अब हो गया भाई। इस्तीफा देने का समय आ गया है।'' 

बाद में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष गांधी ने संवाददाताओं से कहा कि करीब 300 सांसद मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों निर्वाचन आयुक्तों से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें मिलने का अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, "पता नहीं, देश में क्या हो रहा है? अगर निर्वाचन आयोग जन प्रतिनिधियों से नहीं मिलेगा तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब है?" गांधी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) क्या कह रही है, इसमें उन्हें दिलचस्पी नहीं है और उनका मकसद लोकतंत्र को बचाने का है। 

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 'वोट चोरी' करके देश को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा, "नरेन्द्र मोदी, अमित शाह और भागवत ने वोट चोरी करके देश को हाईजैक किया है। ज्ञानेश कुमार ने इनकी मदद की।" उन्होंने आरोप लगाया कि "इन लोगों ने जो किया है, वह देशद्रोह है।" गांधी ने कहा कि इनमें से कोई नहीं बच पाएगा और सभी जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। मार्च से पहले संसद और निर्वाचन आयोग मुख्यालय के आसपास भारी सुरक्षा व्यवस्था और बैरिकेडिंग की गई थी। 

सांसदों के पहुंचने से काफी पहले ही इलाके में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई थी। विपक्षी सांसद संसद भवन के मकर द्वार पर एकत्र हुए और वहां से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय 'निर्वाचन सदन' की ओर रवाना हुए। मार्च से पहले विपक्षी सांसदों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए और मतदाता के रूप में नामांकन के लिए वैधानिक आवेदन फॉर्म-6 में किए गए बदलावों को लेकर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों का हवाला देते हुए ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर जोर दिया। 

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कुमार पर निर्वाचन आयोग के प्रति जनता के भरोसे को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 'पूरे देश में जिस संस्था का नेतृत्व ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं, वह ऐसी संस्था है जिस पर पूरा देश भरोसा करता था। देश को उस पर गर्व था और उसकी निष्पक्षता पर कभी सवाल नहीं उठे। एक व्यक्ति ने उस भरोसे को तोड़ दिया है।' 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के सांसद पी. संदोष कुमार ने कहा कि सोमवार को उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों के बाद, विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म-6 के साथ लगाए गए अतिरिक्त घोषणा पत्र को लेकर विपक्ष की आपत्तियां और मजबूत हुई हैं। ज्ञानेश कुमार को ''चीटिंग इलेक्शन कमिश्नर'' करार देते हुए भाकपा नेता ने कहा कि विपक्षी दल 2025 से ही इन प्रावधानों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और अब अपना आंदोलन तेज करेंगे। 

शिवसेना (उबाठा) के सांसद संजय राउत ने कुमार पर फॉर्म-6 को लेकर उच्चतम न्यायालय के रुख के बारे में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि सीईसी को पद पर बने रहने का ''कोई नैतिक अधिकार नहीं'' है। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा था कि उसने फॉर्म-6 के किसी संशोधित संस्करण को मंजूरी नहीं दी है और वह निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड की जांच करेगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि बदलाव किए गए थे या नहीं और उन्हें किसने अधिकृत किया था। 

ये टिप्पणियां कुमार द्वारा कथित तौर पर एकतरफा लिए गए फैसलों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान की गईं। आयोग ने 26 सितंबर के अपने बयान में कहा था कि एसआईआर के लिए फॉर्म-6 के साथ लगाए गए घोषणा पत्र को उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखा है, जबकि एसआईआर की अवधि के बाहर मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के तहत निर्धारित प्रपत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा।