यूपी में स्वास्थ्य ढांचे का आकलन करने के लिए टीमें जमीन पर उतरीं, सीएम योगी के निर्देश पर 'स्टेट रिव्यू मिशन' से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। यूपी सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से 'स्टेट रिव्यू मिशन' शुरू किया है। इस अभियान के तहत प्रदेश भर के स्वास्थ्य संस्थानों का व्यापक निरीक्षण और समीक्षा चल रही है, जिसका मुख्य लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन करना, कमियों की पहचान करना और आम जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना है।

29 अक्टूबर 2025 को अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर नागरिक को निःशुल्क और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने मिलकर स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए इस मिशन को लागू किया है।

मिशन के तहत राज्य के सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति, गुणवत्ता और प्रभावशीलता की गहन समीक्षा की जा रही है। मंडल स्तर पर स्वास्थ्य इकाइयों का स्थल निरीक्षण, व्यवस्थाओं का मूल्यांकन और अधिकारियों के साथ चर्चा सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। पिछले छह महीनों में 18 मंडलों के 75 जिलों और 826 विकास खंडों में स्थित स्वास्थ्य संस्थानों का व्यापक निरीक्षण किया गया है।

राज्य स्वास्थ्य सचिव डॉ. पिंकी जोवल के अनुसार, कुल 33,044 चिकित्सा इकाइयों में से 16,249 (लगभग 49%) का निरीक्षण हुआ है। 901 मंडलीय अधिकारियों और 43 राज्य स्तरीय विशेषज्ञों की टीमों ने 93 जिला अस्पतालों, 861 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 2,825 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, 12,405 स्वास्थ्य उपकेंद्रों, 50 विशेष अस्पतालों और 15 मेडिकल कॉलेजों का मूल्यांकन किया। साथ ही 2,661 आरोग्य मेलों का भी निरीक्षण हुआ, जिनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जांच और उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

निरीक्षण के दौरान अस्पतालों के बुनियादी ढांचे, दवाओं की उपलब्धता, मानव संसाधन, एंबुलेंस सेवाओं और रिकॉर्ड प्रबंधन का आकलन किया गया। रोगियों के फीडबैक से स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति का भी पता लगाया गया। इस मिशन के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य संस्थानों की कार्यक्षमता में सुधार, नए मानकों की स्थापना और जनता का विश्वास बढ़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।