छोटे और मंझोले अखबारों की अनदेखी पर एआईएनईसी ने चिंता जताई

नई दिल्ली। ऑल इंडिया न्यूज़ पेपर एडिटर्स कॉन्फ्रेंस (एआईएनईसी) ने वर्तमान परिस्थितियों पर चिंता व्यक्त करते हुए केन्द्र और राज्य सरकारांे द्वारा विज्ञापन में छोटे और मंझौले अखबारों की अनदेखी के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया है। इस पर कार्रवाई के लिए एक उच्चस्तरीय कमैटी का गठन किया है। एआईएनईसी का वार्षिक अधिवेशन शुक्रवार को तेज भवन में अध्यक्ष रमेश गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। रमेश गुप्ता ने कहा, संगठन 86 वर्ष से लगातार सक्रिय है। पिछले कुछ वर्षों से समाचार-पत्र गंभीर आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। मुद्रित समाचार-पत्रों के अस्तित्व पर भी प्रश्नचिह्न खड़े हो रहे हैं। आज पत्रकारिता के समक्ष अनेक नए अवसर और चुनौतियां उपस्थित हैं। डिजिटल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म, एआई, भ्रामक सूचनाओं तथा तेजी से बदलती पाठक अपेक्षाओं के इस दौर में मीडिया संस्थानों से अधिक पेशेवर दक्षता, उच्च नैतिक मानकों और जवाबदेही की अपेक्षा की जाती है। ऐसे गतिशील वातावरण में संपादकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, ताकि पत्रकारिता समाज की सेवा सटीकता, निष्पक्षता और जिम्मेदारी के साथ करती रहे। जिसमें सभी सदस्य देश में व्याप्त असहिष्णुता के वर्तमान वातावरण में मीडिया द्वारा झेली जा रही अत्यधिक कठिनाइयों को स्वीकार करते हैं। सम्मेलन गहरी चिंता के साथ यह महसूस करता है कि पत्रकारों पर हमले तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र लेखन पर प्रतिबंध देश के विभिन्न राज्यों में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एआईएनईसी ने छोटे और मध्यम आकार के अख़बारों के सामने आ रही चुनौतियों पर गहरी चिंता ज़ाहिर करते हुए कहा कि ये अख़बार मीडिया का एक अहम हिस्सा हैं और स्थानीय ख़बरों व जानकारी को लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहा,जहां बड़े अख़बार मुख्य रूप से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को कवर करते हैं, वहीं छोटे और मध्यम अख़बार राज्यों, कस्बों और ज़िलों की सेवा करते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं, मध्यम और कम आय वाले समुदायों पर असर डालने वाले मुद्दों को उचित कवरेज और जनता का ध्यान मिले। वक्ताओं ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के साथ ही सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ कम्युनिकेशन (सीबीसी) जिसे पहले डायरेक्टरेट ऑफ़ एडवरटाइज़िंग एंड विज़ुअल पब्लिसिटी (डीएवीपी) के नाम से जाना जाता था, की मौजूदा नीतियां बड़े अख़बारों के पक्ष में होती हैं। नतीजतन, कई छोटे और मध्यम अख़बारों को गंभीर वित्तीय दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके बने रहने पर संकट आ रहा है।संगठन ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से आग्रह किया, वह छोटे और मध्यम अख़बारों की शिकायतों और चिंताओं पर उचित ध्यान दे और ऐसे उपाय करंे।जिनसे सरकारी विज्ञापनों का निष्पक्ष और उचित आवंटन सुनिश्चित हो सके। ज़मीनी स्तर की पत्रकारिता को मज़बूत करने, मीडिया की विविधता को बनाए रखने और इन अख़बारों को जनता की प्रभावी ढंग से सेवा जारी रखने में सक्षम बनाने के लिए इस तरह का समर्थन ज़रूरी है। बैठक में सचिव बिशंभर नेवर, पदम मेहता, रजा रिजवी, डा. सुमन गुप्ता, प्रमोद अग्रवाल, राजेश गुप्ता, सूर्यमणि रघुवंशी दिनेश भारद्वाज, जितेन्द्र भारद्वाज आदि शामिल थे।