डिजिटल टीम, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने किसानों के हित में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए फसल क्षति मुआवजे की दरों में भारी वृद्धि की घोषणा की है। वर्ष 2015 से लागू ₹20,000 प्रति एकड़ की पुरानी दर को बदलते हुए अब किसानों को ₹75,000 प्रति हेक्टेयर का मुआवजा दिया जाएगा। यह कदम विशेष रूप से उन किसानों के लिए राहत प्रदान करेगा, जिनकी फसलें अगस्त-सितंबर 2025 में असमय अत्यधिक वर्षा के कारण नष्ट हो गई थीं। सरकार ने बताया कि यह निर्णय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में कैबिनेट की विशेष पहल पर लिया गया। इस योजना के तहत 10,000 से अधिक किसान परिवारों को सीधे उनके बैंक खातों में ₹33.32 करोड़ की राशि प्रेषित की जाएगी। यह रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। सरकारी अधिकारीों के अनुसार, पिछले वर्ष के अंत में भीषण मानसूनी वर्षा ने किसानों को गंभीर आर्थिक संकट में डाल दिया था। इस सहायता से किसान बिना कर्ज के अगले खेती सीजन की तैयारी कर सकेंगे। दिल्ली सरकार ने इस नीति में एक दशक पुरानी दरों में संशोधन करते हुए वर्तमान लागत के अनुरूप समाधान प्रदान किया है।


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