दिल्ली सरकार शाहदरा में न्यायिक अधिकारियों के लिए 200 करोड़ रुपये की लागत से 84 आवासीय फ्लैट निर्माण करेगी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने शाहदरा स्थित सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में न्यायिक अधिकारियों के लिए लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से 84 आवासीय फ्लैट विकसित करने की योजना प्रस्तुत की है। टेंडर दस्तावेज के अनुसार दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) ने इस परियोजना के लिए वास्तुशिल्प डिजाइन और इंजीनियरिंग सेवाओं हेतु सलाहकार फर्म को आमंत्रित किया है। पूर्वी दिल्ली में एक हेक्टेयर (लगभग 10,000 वर्ग मीटर) भूमि पर स्थित यह परिसर जिला एवं सिविल न्यायाधीशों के स्टाफ आवास के रूप में विकसित किया जाएगा।

प्रस्तावित परियोजना में 36 जिला न्यायाधीशों तथा 48 सिविल न्यायाधीशों के लिए आवास सुविधा शामिल है। दस्तावेज के अनुसार प्रत्येक आवास का क्षेत्रफल जिला न्यायाधीशों के लिए 2,500 वर्ग फुट तथा सिविल न्यायाधीशों के लिए 2,000 वर्ग फुट निर्धारित किया गया है। विधि विभाग द्वारा मंजूरी प्राप्त होने पर इस परियोजना की जिम्मेदारी डीटीटीडीसी को सौंपी गई है।

चयनित सलाहकार फर्म विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, वास्तुशिल्प योजनाएँ तैयार करने के साथ-साथ दिल्ली नगर निगम, अग्निशमन विभाग और शहरी कला आयोग से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया संभालेंगी। यह भूमि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा पहले से ही विधि विभाग को आवंटित की जा चुकी है।