नई दिल्ली। देश में एसआईआर को लेकर बवाल जारी है। विपक्षी पार्टियां किसी भी कीमत पर इस मुद्दे से पीछे हटना नहीं चाहती है। इस बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत के तीन चुनाव आयुक्तों में से दो सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 29 जुलाई को एक विवादित वर्क-एलोकेशन ऑर्डर को लेकर सीधे कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा था। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र नहीं लिखा। RTI के जवाब से इस पूरे मामले का आधिकारिक पेपर ट्रेल सामने आया है।
बताया जाता है कि यह RTI आवेदन 24 सितंबर को दाखिल किया गया था। 19 अक्टूबर को कैबिनेट सचिवालय ने जवाब दिया। आरटीआई से मिले जवाब के अनुसार, दोनों आयुक्तों के पत्र 29 जुलाई को कैबिनेट सचिवालय पहुंचे थे। इन पत्रों को 30 जुलाई को लॉग किया गया। इसके बाद 5 अगस्त तक कैबिनेट सचिव ने इन्हें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के अधिकारियों और मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय को भेज दिया।
हालांकि सचिवालय ने अभी तक पत्रों का कंटेंट सार्वजनिक नहीं किया है। मतलब लेटर में क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। बताया जाता है कि कुल 14 पन्ने के दस्तावेज हैं। इनमें आयुक्तों के 10 पन्ने के पत्र, दो पन्ने के जवाब और दो पन्ने की फाइल नोटिंग शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार, अगर दस्तावेज सामने आता है तो यह साफ हो सकेगा कि आयुक्तों ने पत्र में असल में क्या लिखा था और कैबिनेट सचिव ने क्या जवाब दिया था।
दरअसल, यह पूरा विवाद 28 जुलाई के वर्क-एलोकेशन ऑर्डर से शुरू हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, दोनों आयुक्तों ने इस ऑर्डर पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ऑर्डर नियमों का उल्लंघन है। बाद में इस नए एलोकेशन ऑर्डर को रद्द कर दिया गया। रिपोर्टों में कहा गया कि इन बदलावों से वोटर लिस्ट के लिए इस्तेमाल होने वाले आईटी सिस्टम पर निगरानी की एक परत हट गई थी। आयुक्तों ने यह भी स्पष्ट किया था कि ये बदलाव उनकी जानकारी और सहमति के बिना किए गए थे।
